8वां वेतन आयोग: देश भर में आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज़ है। केंद्र सरकार ने इसके संदर्भ की शर्तें (टीओआर) पहले ही जारी कर दी हैं। इसी बीच, 26 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग तेज़ कर दी है। कर्मचारियों का साफ़ कहना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अंतिम रूप देने के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित आय एक अहम ज़रूरत है।
सरकार को लिखे एक पत्र में, जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद (एनसी-जेसीएम) ने कहा कि जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए और एनपीएस में शामिल 26 लाख कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली ज़रूरी है। संगठन ने कहा कि यह “लंबे समय से चली आ रही और जायज़ मांग है, जो सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है।”
अब सवाल यह है कि पुरानी पेंशन योजना क्या है, इसकी बहाली की मांग तेज़ हो गई है।
पुरानी पेंशन योजना क्या है?
ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) के तहत, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पूरी मासिक पेंशन मिलती है। यह पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन के 50% तक होती है। इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, जो हर छह महीने में बढ़ता है। यह योजना पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित है, यानी कर्मचारियों को अपने वेतन से अंशदान नहीं करना पड़ता। पूरी राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। पेंशन जीवन भर दी जाती है और कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उसके जीवनसाथी को भी पारिवारिक पेंशन मिलती है। यह पूरी तरह से गारंटीकृत और सुरक्षित है।
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) ब्रिटिश काल से लागू थी। यह स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही और 1 जनवरी, 2004 तक सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू थी। 1 जनवरी, 2004 को नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की गई, जिससे ओपीएस बंद हो गई।
ओपीएस बहाली की मांग क्यों बढ़ी है?
कर्मचारियों का कहना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत पेंशन बाजार पर निर्भर है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद की आय अनिश्चित हो जाती है। कई कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अपेक्षा से काफी कम पेंशन मिलती है। इससे ओपीएस की मांग में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
एनसी-जेसीएम का तर्क है कि सरकारी कर्मचारी 30-35 साल तक सेवा करते हैं, इसलिए वे एक स्थिर और सम्मानजनक पेंशन के हकदार हैं। संगठन ने यह भी कहा कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों ने पहले ही ओपीएस को बहाल कर दिया है, इसलिए केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए।
राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है?
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) 2004 में शुरू की गई एक नई पेंशन प्रणाली है। यह हर महीने कर्मचारी के वेतन से 10% काटती है, और सरकार 10-14% का योगदान देती है। यह पैसा शेयर बाजार, बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर, 60% राशि एकमुश्त प्राप्त होती है, और शेष 40% का उपयोग मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए वार्षिकी खरीदने में किया जाता है। पेंशन की राशि बाज़ार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है, इसलिए इसकी पूरी गारंटी नहीं होती। जोखिम कर्मचारी को ही उठाना पड़ता है।
ओपीएस का आठवें वेतन आयोग से क्या संबंध है?
कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जब सरकार आठवें वेतन आयोग पर विचार कर रही है, तो पेंशन सुधारों को भी लागू किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ओपीएस को बहाल करने से लाखों कर्मचारियों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
