केंद्र सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 दिसंबर 2025 से, बुजुर्गों के लिए आठ नई सुविधाओं और लाभों को लागू करने की घोषणा की गई है। इन सुविधाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और कानूनी सहायता सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुजुर्गों को प्राथमिकता और संरक्षण प्रदान करना है।
सरकार द्वारा जारी किए गए सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 के तहत ये सभी सेवाएँ चरणबद्ध तरीके से लागू होंगी, जिससे सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच आसान हो जाएगी।
1 दिसंबर 2025 से लागू होने वाली 8 मुख्य सुविधाएँ
ये आठ नई सुविधाएँ विशेष रूप से वृद्ध नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं:
1. स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार (आयुष्मान भारत)
- मुफ्त इलाज: 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
- मोबाइल हेल्थ यूनिट्स: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात की जाएंगी, ताकि चिकित्सा सेवाएँ सीधे बुजुर्गों के घर तक पहुँच सकें।
2. यात्रा में व्यापक छूट
- छूट का विस्तार: रेलवे, सरकारी बस (Bus) और एयरलाइंस (Airlines) में वरिष्ठ नागरिकों को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की व्यापक छूट प्रदान की जाएगी।
- धार्मिक यात्रा सहायता: बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों की यात्रा में आसानी हो, इसके लिए विशेष धार्मिक यात्राओं में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
3. पेंशन और आर्थिक सुरक्षा में मजबूती
- पेंशन में वृद्धि: वरिष्ठ नागरिक पेंशन की मासिक राशि बढ़ाकर पाँच हजार रुपये प्रति माह कर दी गई है।
- ब्याज दरों में बढ़ोतरी: वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं (Senior Citizen Savings Schemes) पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनकी जमापूँजी पर अधिक रिटर्न मिल सकेगा।
4. बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता
- अलग काउंटर: सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर (Separate Counter) स्थापित करें ताकि उन्हें लंबी कतारों में खड़े न होना पड़े।
- प्राथमिकता सेवा: बुजुर्गों को बैंक में तेज और प्राथमिकता वाली सेवा प्रदान करने के लिए बैंक कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. मुफ्त कानूनी सहायता
- लीगल हेल्प डेस्क: सरकार ने प्रत्येक जिले में लीगल हेल्प डेस्क (Legal Help Desk) स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- कानूनी जागरूकता: ये केंद्र बुजुर्गों को संपत्ति विवाद, पेंशन मामलों और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करेंगे।
6. सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण
- विशेष निगरानी: वृद्धावस्था में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कई कठोर प्रावधान लागू किए गए हैं।
- संरक्षण केंद्र: बुजुर्गों के खिलाफ होने वाली हिंसा, उपेक्षा और शोषण पर निगरानी रखने के लिए विशेष संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
7. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधा
- मोबाइल मेडिकल यूनिट्स: ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बुजुर्गों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स शुरू की जाएंगी।
- टेलीमेडिसिन: टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत होगी, जिससे ग्रामीण बुजुर्ग बिना लंबी दूरी तय किए घर बैठे डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।
8. सीनियर सिटीजन कार्ड का महत्व
- प्राथमिकता प्रमाण: यह नया कार्ड बुजुर्गों के दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बैंक और सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता सेवा प्राप्त करने के लिए यह एक आवश्यक पहचान प्रमाण होगा।
- योजनाओं तक तुरंत पहुँच: यह कार्ड योजनाओं और सुविधाओं तक तुरंत पहुँच उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
निष्कर्ष
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई ये सुविधाएँ 1 दिसंबर 2025 से लागू होंगी। यह पहल बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी राज्यों को इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
