किसान क्रेडिट कार्ड अपडेट: केंद्र सरकार किसानों के लाभ के लिए कई सरकारी योजनाएँ चला रही है। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है। सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 ट्रांसफर करती है। साथ ही, फसल नुकसान की भरपाई के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी चलाती है।
इस योजना के तहत, किसान अपनी खेती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण ले सकते हैं। वे किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए भी ऋण ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को गिरवी और महंगे ऋणों से बचाना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है।
आपकी जानकारी के लिए, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को MISS योजना के साथ एकीकृत कर दिया है, जिससे किसानों को और भी अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए, देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खेती को आसान बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की विशेषताएँ
जानकारी के अनुसार, सरकार इस योजना के तहत मात्र 4% की ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रही है। शर्त केवल समय पर भुगतान करने की है। सरकार ऋण के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रखती है। हालाँकि, ₹2 लाख तक के ऋण उपलब्ध हैं। यदि आप भूमि की गारंटी देते हैं, तो आपको ₹3 लाख तक का ऋण मिल सकता है। इस योजना के तहत ऋणधारक के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं है। ऋण अवधि 5 वर्ष है।
आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं? किसे लाभ मिलेगा?
आवश्यक दस्तावेज़ों की बात करें तो, इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज़ और बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। इस योजना का लाभ केवल छोटे, सीमांत और बड़े किसानों को मिलता है। कृषि किसानों के अलावा, डेयरी फार्मिंग, मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन करने वाले किसानों को भी लाभ मिलता है।
इस योजना के क्या लाभ हैं?
इस योजना से किसानों को महँगे साहूकारों के कर्ज से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, कृषि और पशुपालन व मत्स्य पालन में निवेश के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण आसानी से उपलब्ध होंगे। उत्पादन के दौरान आय में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। समय पर ऋण चुकाने पर किसानों को ब्याज में छूट मिलेगी।
