देश भर के लाखों किसान पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार ने इस साल अगस्त में 20वीं किस्त जारी की थी, उम्मीद थी कि अगली किस्त त्योहारों से पहले आ जाएगी। त्योहार बीत चुके हैं और बिहार चुनाव भी खत्म हो गए हैं, लेकिन 21वीं किस्त अभी तक किसानों के बैंक खातों में नहीं पहुँची है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपये की तीन किस्तें मिलती हैं, जिससे उन्हें सालाना कुल 6,000 रुपये मिलते हैं।
किन किसानों को 4,000 रुपये मिल सकते हैं?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अगस्त तक लगभग 10 करोड़ किसान लाभार्थी सूची में शामिल थे। हालाँकि, ई-केवाईसी और अन्य पात्रता मानदंडों में खामियों के कारण, लाखों किसानों की 20वीं किस्त रोक दी गई थी। इन किसानों को पिछली किस्त का बकाया और आगामी भुगतान मिलेगा। जिन किसानों की राशि तकनीकी कारणों से रुकी हुई थी, उन्हें 4,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान मिल सकता है।
इस साल किस्तों की समय-सारिणी में बड़े बदलाव
2025 में भुगतान का अंतराल पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गया है। 2024 में, किस्तें हर कुछ महीनों में जारी की जाती थीं। हालाँकि, 2025 में, 19वीं किस्त 24 फरवरी को आई और 20वीं किस्त 2 अगस्त को जमा की गई, यानी पाँच महीने से ज़्यादा का अंतराल। अब, साल खत्म होने वाला है, और 21वीं किस्त की घोषणा अभी तक नहीं हुई है।
देरी के संभावित कारण
सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कई कारणों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। केंद्र सरकार फर्जी या अपात्र किसानों को योजना से बाहर करने के लिए बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चला रही है। कई राज्यों में ई-केवाईसी, भूमि स्वामित्व डेटा और लाभार्थियों की पात्रता का पुन: सत्यापन अभी भी जारी है। सूत्रों से संकेत मिलता है कि सभी सत्यापन पूरे होने के बाद, नवंबर के अंत या दिसंबर 2025 की शुरुआत में भुगतान जारी किया जा सकता है।
21वीं किस्त कब आएगी?
पात्र किसानों के दस्तावेजों का पूरी तरह से सत्यापन होने के बाद अगली किस्त जारी की जाएगी। संकेत हैं कि सरकार नवंबर के अंत या दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह तक किसानों के बैंक खातों में 21वीं किस्त जमा कर सकती है। आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी बाकी है।
कौन पात्र है?
इस योजना का लाभ केवल उन भारतीय नागरिकों को मिलता है जिनके पास कृषि भूमि है। पात्र होने के लिए, ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए, और राज्य सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन होना चाहिए।
ई-केवाईसी पूरा करने की प्रक्रिया
किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी सेक्शन खोल सकते हैं।
आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके और एक ओटीपी सबमिट करके सत्यापन पूरा किया जाता है।
सफल सत्यापन के बाद, किसान की जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर दी जाती है।
आवेदन कैसे करें
जो किसान अभी तक इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं, वे पोर्टल पर जाकर और नए किसान पंजीकरण अनुभाग में अपने दस्तावेज़ और बैंक विवरण जमा करके आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा सत्यापन पूरा होने के बाद, उन्हें किश्तों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।