भारत में कृषि का भविष्य अक्सर मौसम की अनिश्चितताओं पर निर्भर करता है। जब सूखे, बाढ़, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 में क्रांतिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की। यह योजना किसानों को फसल हानि की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा और सुदृढ़ स्थिरता प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली कवच प्रदान करती है।
इसका मुख्य उद्देश्य किफायती फसल बीमा प्रदान करके किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है। यह योजना न केवल किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करती है, बल्कि उन्हें बेहतर बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
कम प्रीमियम, व्यापक कवरेज
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सबसे अनूठी विशेषता इसकी कम प्रीमियम और व्यापक बीमा कवरेज है। किसान बीमा के लिए बहुत कम प्रीमियम देते हैं, जबकि शेष खर्च केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करती हैं, अर्थात किसानों को बहुत कम लागत पर पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है।
प्रीमियम और सरकारी सब्सिडी
किसानों को खरीफ फसलों के लिए केवल 2% प्रीमियम देना होता है, जबकि रबी फसलों के लिए यह दर 1.5% है। वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% निर्धारित है। यह न्यूनतम प्रीमियम दर किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है; यदि शेष प्रीमियम 90% तक भी है, तो भी यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
स्थानीय और कटाई-पश्चात आपदाओं में राहत
यह योजना स्थानीय आपदाओं के लिए व्यक्तिगत आधार पर मुआवज़ा भी प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि यदि ओलावृष्टि, भूस्खलन, बिजली गिरने या जलभराव जैसी स्थानीय आपदाओं से केवल एक खेत को नुकसान होता है, तो किसान को मुआवज़ा मिलेगा। इसके अलावा, कटाई के बाद भी सुरक्षा प्रदान की जाती है।
यदि कटी हुई और सूखी हुई फसल (जो 14 दिनों से खेत में ‘कटी हुई और फैली हुई’ अवस्था में पड़ी हो) बेमौसम बारिश या चक्रवात से नष्ट हो जाती है, तो किसान को बीमा लाभ मिलता है। प्रतिकूल मौसम के कारण बुवाई पूरी न होने पर भी, किसानों को बीमित राशि के 25% तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच बचत खाता रखने वाले किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में निर्दिष्ट फसलें उगानी होंगी।
अपनी ज़मीन या पट्टे पर ज़मीन पर खेती करने वाले किसान भी पूरी तरह से पात्र हैं। वैध ज़मीन के दस्तावेज़ और बैंक खाता होना आवश्यक है। अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समय पर बीमा के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करते समय, किसानों को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, पते का प्रमाण, पासपोर्ट आकार का फोटो और बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक) जैसे बुनियादी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, भूमि का खसरा नंबर, भूमि स्वामित्व या पट्टा समझौता (यदि भूमि किराए पर है), और फसल घोषणा पत्र (जिसमें बोई गई फसल का विवरण हो) भी अनिवार्य है।
आवेदन कैसे करें
किसान आधिकारिक PMFBY वेबसाइट (pmfby.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर “किसान कॉर्नर” सेक्शन में जाकर “अतिथि किसान” विकल्प चुनकर पंजीकरण किया जा सकता है। सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन पत्र जमा किया जाता है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी बैंक या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
फसल बीमा के अंतर्गत क्या शामिल है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को विभिन्न प्रकार के जोखिमों से मज़बूत सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि आदि से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से कवर करती है। यह कीटों, बीमारियों या असामान्य मौसम के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। किसानों को तीनों स्थितियों में राहत प्रदान की जाती है: मध्य-मौसम आपदाएँ, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएँ और स्थानीय आपदाएँ।
