बैंक मेगा विलय: भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। केंद्र सरकार अब छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके बड़े और मज़बूत बैंक बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संकेत दिया था कि भारत को एक “विश्वस्तरीय बैंकिंग प्रणाली” की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी उद्देश्य से, सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक बड़े विलय की योजना पर चर्चा चल रही है।
देश में केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही रह जाएँगे
वर्तमान में, भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, लेकिन सरकार इनकी संख्या घटाकर केवल चार करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में बरकरार रखा जाएगा। बैंकिंग ढांचे को मज़बूत और एकीकृत करने के लिए शेष बैंकों का इन बड़े बैंकों में विलय किया जा सकता है।
किन बैंकों का हो सकता है विलय?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB), सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (CBI), बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (BOM), बैंक ऑफ़ इंडिया (BOI), यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का इन चार प्रमुख बैंकों में विलय हो सकता है। इसके अलावा, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और इंडियन बैंक का विलय करके देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। फ़िलहाल, यह तय नहीं हुआ है कि किस बैंक का किस बैंक में विलय होगा। सरकार ग्राहकों और कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए इस पूरी विलय प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने पर विचार कर रही है।
कर्मचारियों और ग्राहकों पर प्रभाव
बैंक विलय का सीधा असर लगभग 2.3 लाख कर्मचारियों और लाखों खाताधारकों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन शाखाओं के पुनर्गठन से कई शाखाएँ बंद हो सकती हैं। इससे कर्मचारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति और कार्यस्थल संबंधी समस्याएँ बढ़ सकती हैं।
खाताधारकों को कुछ बदलावों का भी सामना करना पड़ सकता है। विलय के बाद नई पासबुक, चेकबुक और खाता संख्याएँ जारी की जा सकती हैं। हालाँकि, बैंक जमा, सावधि जमा, ब्याज दरों या ऋण शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक के नाम और शाखा के पते में बदलाव के कारण ग्राहकों को बैंक जाना पड़ सकता है।
यह कदम क्यों ज़रूरी है?
सरकार का मानना है कि छोटे बैंकों के विलय से पूँजी प्रबंधन में सुधार होगा, ऋण वितरण क्षमता बढ़ेगी और बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता आएगी। इससे बैंकों का आकार बढ़ेगा और वे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, परिचालन लागत कम होगी और तकनीकी सुधारों को तेज़ी से लागू किया जा सकेगा।
