केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर 8वें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति रंजना देसाई को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और यह 18 महीनों के भीतर सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। आवश्यकता पड़ने पर, आयोग कर्मचारियों को शीघ्र राहत सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।
वेतन आयोग का व्यापक दायरा
इस बार, 8वें वेतन आयोग का दायरा काफ़ी व्यापक कर दिया गया है। आयोग न केवल वेतन और पेंशन पर ध्यान केंद्रित करेगा, बल्कि कर्मचारी लाभों के सभी पहलुओं की भी समीक्षा करेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों को और अधिक आकर्षक बनाना और कार्य कुशलता बढ़ाना है।
वेतन और भत्तों की समीक्षा
आयोग इस बात की जाँच करेगा कि सरकारी नौकरियों को युवाओं के लिए आकर्षक बनाने और जवाबदेही व दक्षता बढ़ाने के लिए मौजूदा वेतन ढाँचे में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें सभी मौजूदा भत्तों की संख्या और प्रकार की व्यवहार्यता की जाँच भी शामिल है।
बोनस, ग्रेच्युटी और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन
वेतन और पेंशन के अलावा, आयोग कर्मचारी भत्तों, बोनस और ग्रेच्युटी की समीक्षा भी करेगा। यह मौजूदा बोनस योजनाओं की समीक्षा करेगा और उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के नए तरीकों की सिफारिश कर सकता है।
पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ
आयोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार के लिए सिफारिशें करेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली में सुधार का भी सुझाव देगा जो एनपीएस में नामांकित नहीं हैं।
इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होंगे
आठवाँ वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों को प्रभावित करेगा। यह आयोग केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस), सशस्त्र बलों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, भारतीय लेखा एवं लेखा विभाग, संसद द्वारा गठित नियामक निकायों (भारतीय रिज़र्व बैंक को छोड़कर) और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों (केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत) के कर्मचारियों के वेतन और लाभों की समीक्षा करेगा।
आर्थिक स्थिति और स्वतंत्रता पर विचार
सरकार ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपनी सिफ़ारिशें देते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय विवेकशीलता और राज्यों की वित्तीय स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार करे। आयोग व्यावहारिक सिफ़ारिशें देने के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में दिए जाने वाले वेतन और लाभों की तुलना भी करेगा। आयोग को अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित करने और विशेषज्ञों या सलाहकारों से सहायता लेने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, और सभी मंत्रालयों को सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
18 महीनों में रिपोर्ट
आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करेगा। इसका मतलब है कि अगर नवंबर 2025 में काम शुरू होता है, तो इसकी सिफ़ारिशें मई 2027 तक सरकार तक पहुँच सकती हैं। हालाँकि, आयोग कुछ मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकता है, ताकि कर्मचारियों को शुरुआती राहत पैकेज जल्दी मिल सके।
