8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अक्टूबर में, केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए नियम व शर्तों को हरी झंडी दे दी थी। यह आयोग 18 महीनों में सरकार को अपनी सिफ़ारिशें सौंपेगा, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि ये सिफ़ारिशें कब लागू होंगी। हालाँकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के सुझावों को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा, लेकिन संभावित बदलावों की अफवाहें भी हैं।
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) ने सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए संदर्भ शर्तों (TOR) पर चिंता जताई है, जिसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें कब लागू होंगी। महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं।
एआईडीईएफ ने बताया कि यह टीओआर संकेत देता है कि केंद्र हर दशक में वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को बदलने पर विचार कर रहा है। कर्मचारी महासंघ ने टिप्पणी की, “सातवें वेतन आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में, उसकी सिफ़ारिशों की प्रभावी तिथि का सुझाव देने के लिए एक स्पष्ट टीओआर था, लेकिन आठवें वेतन आयोग के टीओआर में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।” कर्मचारी महासंघ के अनुसार, ऐसा लगता है कि सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को कब लागू किया जाएगा, इस बारे में एकतरफ़ा फ़ैसला लेने की योजना बना रही है।
केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?
हालांकि, जब आयोग की सिफ़ारिशों को कब लागू किया जाएगा, इस बारे में पूछा गया, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट जारी होने के बाद ही सटीक तिथि तय की जाएगी, लेकिन इसकी शुरुआत 1 जनवरी, 2026 से होने की संभावना है। आमतौर पर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफ़ारिशें हर 10 साल में लागू की जाती हैं। इस मानदंड को ध्यान में रखते हुए, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
