म्यूचुअल फंड नियम: अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, तो यह खबर आप पर सीधा असर डालेगी। बाजार नियामक सेबी, निवेशकों को ज़्यादा पारदर्शिता, कम लागत और बेहतर रिटर्न देने के लिए म्यूचुअल फंड योजनाओं में ब्रोकरेज शुल्क से जुड़े नियमों में संशोधन पर विचार कर रहा है। सेबी ने यह प्रस्ताव अक्टूबर में रखा था। इस प्रस्ताव के तहत, म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा दी जाने वाली ब्रोकरेज फीस को 12 आधार अंकों (0.12%) से घटाकर 2 आधार अंकों (0.02%) कर दिया गया है।
सेबी का उद्देश्य क्या है?
सेबी के इस कदम का उद्देश्य म्यूचुअल फंड योजनाओं की लागत कम करना, निवेशकों का शुद्ध लाभ बढ़ाना और शुल्क संरचना में पारदर्शिता लाना है।
ब्रोकरेज और फंड हाउस ने इस कदम पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इतनी कम फीस से शोध रिपोर्ट और विश्लेषण तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। इससे स्टॉक चयन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अंततः, इसका फंड के प्रदर्शन और निवेशकों के रिटर्न पर असर पड़ सकता है।
सेबी के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है
नए नियमों के बाद, सेबी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। निवेशकों और फंड मैनेजरों, दोनों के हितों में संतुलन बनाने के लिए उद्योग के साथ चर्चा चल रही है। अंततः, नई ब्रोकरेज शुल्क सीमा 2 आधार अंकों से थोड़ी अधिक हो सकती है, जिससे दोनों पक्षों को राहत मिलेगी।
निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है
अगर शुल्क को उचित स्तर तक कम कर दिया जाए, तो फंड की लागत कम होगी, जिससे बेहतर रिटर्न मिलेगा। हालाँकि, अगर शुल्क में अत्यधिक कमी की जाती है, तो शोध पर काफी असर पड़ सकता है, जिसका फंड के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। सेबी और उद्योग के बीच चर्चा नवंबर के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद, नए नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसका असर आने वाले महीनों में म्यूचुअल फंड योजनाओं के व्यय अनुपात पर पड़ सकता है।
