महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक अभूतपूर्व कदम उठाया है, लेकिन अब ई-केवाईसी को लेकर एक सख्त नियम लागू कर दिया गया है। अगर आपने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, तो आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी। जानें कि बिना किसी रुकावट के ₹1,500 मासिक सहायता प्राप्त करते रहने के लिए आपको समय सीमा से पहले क्या करना होगा।
ई-केवाईसी की समय सीमा
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने माझी लड़की बहन योजना की सभी लाभार्थियों से जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से सभी महिलाओं से 18 नवंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया। अगर इस तिथि तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया जाता है, तो उनकी ₹1,500 की किस्त रोक दी जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर में इस योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया था और लाभार्थियों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव भी जारी किया गया था।
₹1,500 की किस्त कल से आनी शुरू होगी
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अक्टूबर का वजीफा बुधवार से वितरित होना शुरू हो जाएगा। यह राशि सभी पात्र महिला लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। इसका मतलब है कि ₹1,500 की सहायता 5 नवंबर से लाभार्थियों के बैंक खातों में आनी शुरू हो जाएगी।
ई-केवाईसी पूरा करने का आसान तरीका
अपनी मासिक सहायता की सुरक्षा के लिए, अब ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया घर बैठे आसानी से पूरी की जा सकती है:
सबसे पहले, आपको ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद, होमपेज पर “eKYC” विकल्प पर क्लिक करें।
ई-केवाईसी फॉर्म में अपना आधार नंबर डालें और कैप्चा कोड भरें। फिर, “हाँ, मैं सहमत हूँ” चेकबॉक्स पर टिक करें और “ओटीपी भेजें” बटन पर क्लिक करें।
आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वह ओटीपी डालें और सबमिट करें।
अब सिस्टम जाँच करेगा कि क्या आपका केवाईसी पूरा हो चुका है।
यदि केवाईसी पूरा हो चुका है, तो स्क्रीन पर “ई-केवाईसी पूरा हो चुका है” संदेश दिखाई देगा।
यदि केवाईसी पूरी नहीं हुई है, तो सिस्टम यह जाँच करेगा कि आपका आधार नंबर योजना की सूची में है या नहीं।
यदि यह सूची में है, तो अगला चरण खुल जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं।
योजना का शुभारंभ और पात्रता
यह योजना राज्य सरकार द्वारा पिछले साल जुलाई में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, राज्य में 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हालाँकि, लाभार्थी की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
