8वां वेतन आयोग: सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह आयोग अगले 18 महीनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा करेगा और अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जिसका सीधा असर लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इस बार, आयोग का मुख्य ध्यान प्रदर्शन-आधारित वेतन संरचना पर होगा, जिससे मेहनती कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा।
अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम, उनके कार्यक्षेत्र और मुख्यालय (नई दिल्ली) को अंतिम रूप दे दिया है। यह तीन सदस्यीय टीम अगले डेढ़ साल में लाखों कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भविष्य तय करेगी। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को इस महत्वपूर्ण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में, आयोग देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार करेगा।
न्यायमूर्ति देसाई के अलावा, प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, जहाँ इसकी सभी महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ संचालित होंगी।
वेतन वृद्धि का नया आधार
आठवें वेतन आयोग का कार्यक्षेत्र केवल मौजूदा वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (टीओआर) स्पष्ट करती है कि इस बार मुख्य ध्यान “प्रदर्शन-आधारित” वेतन संरचना पर होगा। आयोग को एक ऐसा ढाँचा विकसित करने का काम सौंपा गया है जो कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करे।
इसका अर्थ यह हो सकता है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। आयोग का एक प्रमुख लक्ष्य सरकारी नौकरियों को और अधिक आकर्षक बनाना है, जिससे देश के सबसे प्रतिभाशाली और सक्षम व्यक्ति सरकारी सेवा की ओर आकर्षित हों। आयोग कर्मचारियों में ज़िम्मेदारी और जवाबदेही की भावना को मज़बूत करने के उपायों की भी सिफ़ारिश करेगा।
आयोग के दायरे में कौन हैं
यह वेतन आयोग केवल केंद्र सरकार के सामान्य कर्मचारियों तक सीमित नहीं है; इसका दायरा बहुत व्यापक है और इसमें कई अलग-अलग सेवाओं के कर्मचारी शामिल होंगे। जिन कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की आयोग समीक्षा करेगा, उनमें केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी, रक्षा सेवाओं के सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों (केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत) के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी शामिल हैं।
आयोग मौजूदा बोनस योजना की भी समीक्षा करेगा और उसकी प्रभावशीलता का आकलन करेगा। सभी भत्तों की उपयोगिता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। यह भी संभव है कि वह उन भत्तों को समाप्त करने की सिफ़ारिश करे जो आज अनावश्यक हो गए हैं।
पेंशन और ग्रेच्युटी
पेंशन और ग्रेच्युटी का मुद्दा भी आठवें वेतन आयोग के एजेंडे में प्रमुख है। आयोग विशेष रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) की समीक्षा करेगा।
इसके अलावा, आयोग एनपीएस से बाहर (अर्थात पुरानी पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले) कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी नियमों पर भी सिफ़ारिश करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले पर्याप्त और सम्मानजनक वित्तीय सुरक्षा मिलती रहे।
सिफारिशों के लिए विचारणीय कारक
आयोग अपनी सिफारिशें करते समय कई महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करेगा। इनमें देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और सरकार के राजकोषीय अनुशासन के साथ-साथ विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाएगा। आयोग राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भी विचार करेगा, क्योंकि राज्य अक्सर केंद्र सरकार की सिफारिशों को लागू करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के वेतनमानों की तुलना करके एक संतुलित रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
आयोग आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सहायता भी ले सकता है। सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि वे आयोग को समय पर जानकारी प्रदान करें। आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, लेकिन यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि यदि फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय होता है, तो उनके वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
