ईपीएफओ: मान लीजिए आप एक ऐसे कर्मचारी हैं जिसका पीएफ (भविष्य निधि) अभी तक नहीं कटा है, या एक नियोक्ता जो अपने शेष कर्मचारियों को भी पीएफ का लाभ देना चाहता है। ऐसे में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आपके लिए एक अभूतपूर्व अवसर लेकर आया है। सरकार ने कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 शुरू की है।
इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। इस घोषणा के साथ ही, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएफओ की नई वेबसाइट www.epfo.gov.in भी लॉन्च की, जिससे सेवाओं को ढूंढना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है।
कर्मचारी नामांकन योजना
कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 मूलतः नियोक्ताओं के लिए एक बार का अवसर है। यह योजना उन सभी कर्मचारियों को ईपीएफ के अंतर्गत कवर करने का अवसर प्रदान करती है, जिन्होंने 1 जुलाई, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच नौकरी शुरू की थी, लेकिन किसी कारणवश पीएफ कवरेज प्राप्त नहीं कर पाए थे। यह योजना 1 नवंबर, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक, पूरे छह महीने के लिए लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान, नियोक्ता अपने रिकॉर्ड में सुधार कर सकते हैं और इन कर्मचारियों को पीएफ योजना में शामिल कर सकते हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा मिलेगी।
कौन आवेदन कर सकता है
यह योजना सभी कंपनियों और संस्थानों पर लागू होती है, चाहे वे पहले से ही ईपीएफ के अंतर्गत आते हों या नहीं। नियोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ईसीआर) प्रणाली के माध्यम से ईपीएफओ पोर्टल पर अपने कर्मचारियों का विवरण दर्ज करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी के लिए उमंग ऐप के माध्यम से चेहरे की पहचान-आधारित यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) बनाना अनिवार्य होगा।
नियोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
यह योजना नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को पीएफ योजना में नामांकित करने के लिए कई विशेष रियायतें प्रदान करती है, जिससे उनका लंबे समय से चला आ रहा वित्तीय बोझ कम होता है। यदि पहले पीएफ नहीं काटा गया था, तो नियोक्ता को कर्मचारी का अंशदान जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी ईपीएफ योजनाओं पर केवल ₹100 का मामूली जुर्माना लागू होगा। पुराने नियमों के तहत भारी जुर्माने की तुलना में यह एक बड़ी राहत है।
नियोक्ताओं को केवल अपने पीएफ अंशदान, उस पर ब्याज (धारा 7क्यू) और प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि कोई कंपनी पहले से ही जाँच के दायरे में है (धारा 7ए, पैराग्राफ 26बी, या ईपीएस-1995 का पैराग्राफ 8), तो भी वह इस योजना का लाभ उठा सकती है, और जुर्माना केवल ₹100 तक सीमित होगा। इसके अलावा, यदि पुराने कर्मचारियों का बकाया भुगतान हो जाता है, तो ईपीएफओ पुराने कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर कोई नई स्वतः संज्ञान कार्रवाई दर्ज नहीं करेगा।
कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेंगे
यह योजना उन कर्मचारियों के लिए एक वरदान है जो पहले किसी कारणवश ईपीएफओ में नामांकन नहीं करा पाए थे। अब उन्हें पीएफ, पेंशन और बीमा जैसे महत्वपूर्ण लाभों तक सीधी पहुँच प्राप्त होगी। इससे लाखों कर्मचारियों को दीर्घकालिक बचत, सेवानिवृत्ति सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा।
ईपीएफओ की नई वेबसाइट लॉन्च
इस अवसर पर, ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट का पूर्ण पुनर्गठन किया है। सदस्य, नियोक्ता और पेंशनभोगी अब www.epfo.gov.in पर सरल इंटरफ़ेस, बेहतर नेविगेशन और सरलीकृत पहुँच के साथ सेवाएँ पा सकेंगे और उनका उपयोग कर सकेंगे। यह योजना न केवल कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि नियोक्ताओं को कानूनी अनुपालन पूरा करने का एक अंतिम और आसान अवसर भी प्रदान करती है।
