देश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अनिवार्य सदस्यता के लिए वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने की योजना बना रहा है। इसका मतलब है कि उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को अब EPF और EPS योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर दिसंबर या जनवरी में होने वाली EPFO बोर्ड बैठक में चर्चा हो सकती है, जहाँ अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को लाभ
अब तक, ₹15,000 से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारी EPFO योजना से बाहर रहने का विकल्प चुन सकते थे, क्योंकि नियोक्ताओं के लिए उन्हें शामिल करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था। वेतन सीमा में वृद्धि के बाद, लगभग 1 करोड़ नए कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ जाएँगे।
श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से सामाजिक सुरक्षा मज़बूत होगी और मध्यम-कुशल कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। कई ट्रेड यूनियनें लंबे समय से इस वृद्धि की मांग कर रही थीं, क्योंकि मेट्रो शहरों में अधिकांश कर्मचारी अब प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक कमाते हैं।
वेतन सीमा बढ़ने से पेंशन और पीएफ फंड में होगी बढ़ोतरी
कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही ईपीएफ और ईपीएस योजनाओं में 12-12 प्रतिशत का योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा 12 प्रतिशत ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का हिस्सा बँटा होता है – 8.33 प्रतिशत ईपीएस में और 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में जाता है।
अधिकारियों ने बताया कि वेतन सीमा बढ़ने से ईपीएफ और ईपीएस का कुल फंड तेज़ी से बढ़ेगा। इससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पेंशन और ब्याज दोनों में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में, ईपीएफओ का कुल फंड लगभग ₹26 लाख करोड़ है और इसके 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं।
विशेषज्ञ इसे वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक कदम बता रहे हैं
वित्तीय विशेषज्ञों ने इस कदम को सकारात्मक और व्यावहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि वेतन सीमा बढ़ने से ज़्यादा कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वेतन संरचना सरल होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कम और मध्यम आय वाले कर्मचारी, जो ज़्यादा टेक-होम वेतन चाहते हैं, उन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आ सकता है। फिर भी, इस फैसले से कर्मचारियों को दीर्घकालिक बचत करने और बेहतर पेंशन सुरक्षा पाने में मदद मिलेगी।
