8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी। आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो हो गई है, लेकिन इसके गठन को लेकर कोई अपडेट नहीं है।
कुछ दिन पहले ही सातवें वेतन आयोग के तहत डीए और डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। नतीजतन, सरकारी कर्मचारियों का डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया। अगर सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करती है, तो कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव होंगे।
।
फिटमेंट फ़ैक्टर क्या है?
फिटमेंट फ़ैक्टर वह गुणक है जिसका उपयोग किसी कर्मचारी के वर्तमान मूल वेतन को गुणा करके उसका नया मूल वेतन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फ़ैक्टर लागू किया था। आठवें वेतन आयोग के लिए, फिटमेंट फ़ैक्टर 1.92 और 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है, जिसके आधार पर मूल वेतन में वृद्धि होने की उम्मीद है।
1.96 फिटमेंट फ़ैक्टर के साथ वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
यदि फिटमेंट फ़ैक्टर 1.96 माना जाता है, तो लेवल-1 के कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 35,280 रुपये हो जाएगा।
नए मूल वेतन की गणना का सूत्र
पुराना मूल वेतन × फिटमेंट फ़ैक्टर = संशोधित मूल वेतन
यह सूत्र लेवल 1 से लेवल 18 तक के सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर लागू होगा।
उदाहरण: मान लीजिए कि लेवल-9 के केंद्र सरकार के कर्मचारी का वर्तमान वेतन इस प्रकार है।
मूल वेतन: 53,100 रुपये
महंगाई भत्ता (डीए – 58%): ₹30,798
मकान किराया भत्ता (एचआरए – 27%, दिल्ली जैसे महानगरों में): ₹14,337
कुल वर्तमान वेतन: ₹98,235
8वें वेतन आयोग के तहत संशोधन के बाद
नया मूल वेतन: ₹1,04,०७६
महंगाई भत्ता (0% से शुरू) रीसेट किया गया है।
एचआरए (नए मूल वेतन का 27%): ₹28,101
कुल वेतन: ₹1,32,177
नया वेतन आयोग कब लागू होगा?
सरकारी नियमों के अनुसार, नया वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए। अगर आयोग के फैसले जुलाई 2027 तक घोषित हो जाते हैं, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का बकाया मिलने की उम्मीद है। 18 महीने का बकाया मिलने से लाखों पेंशनभोगियों को फायदा होगा। आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसमें रक्षाकर्मी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल होंगे।
