E Shram Card Yojana 2025: आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ई-श्रम कार्ड धारक मजदूरों को सरकार की ओर से पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह संदेश तेजी से शेयर किया जा रहा है। कई लोग इस खबर को सच मानकर अपने परिचितों को भी भेज रहे हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। श्रम मंत्रालय ने इस प्रकार की अफवाहों का खंडन किया है और लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।
ई-श्रम कार्ड योजना क्या है
ई-श्रम कार्ड योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। यह योजना मुख्य रूप से उन मजदूरों के लिए बनाई गई है जो किसी संगठित कंपनी या सरकारी विभाग में काम नहीं करते। इसमें निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, कृषि मजदूर, कारीगर और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगार शामिल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है ताकि सरकार उन तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद हर श्रमिक को एक बारह अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है जो पूरे देश में मान्य होता है।
योजना के वास्तविक लाभ
ई-श्रम कार्ड योजना के कई वास्तविक लाभ हैं जो पंजीकृत श्रमिकों को मिलते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि पंजीकृत श्रमिकों को दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। यदि किसी पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो उसे या उसके परिवार को दो लाख रुपये की सहायता राशि मिलती है। आंशिक अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये मिलते हैं। इसके अलावा ई-श्रम कार्ड धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलता है। कोविड महामारी के दौरान भी कई राज्य सरकारों ने ई-श्रम कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी।
पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड
ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता मानदंड हैं। आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। उम्र सोलह से उनसठ वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ या कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी का सदस्य है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है क्योंकि सभी लाभ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। आधार कार्ड से जुड़ा एक सक्रिय मोबाइल नंबर भी आवश्यक है।
ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया
ई-श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले ई-श्रम की आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाएं। होम पेज पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें। अब अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करके वेरीफाई करें। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें अपना पूरा नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरें। फिर अपने व्यवसाय या काम की जानकारी दें। बैंक खाते का विवरण और आईएफएससी कोड भी दर्ज करें। सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको बारह अंकों का ई-श्रम कार्ड नंबर मिल जाएगा।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज है आधार कार्ड जो पहचान और पते का प्रमाण है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होता है। बैंक खाते की पासबुक या कैंसिल चेक जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट हो। एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए। यदि आप किसी विशेष व्यवसाय में हैं तो उससे संबंधित कोई प्रमाण पत्र भी सहायक हो सकता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। ईमेल आईडी वैकल्पिक है लेकिन यदि आपके पास है तो देना बेहतर है।
पांच हजार रुपये की खबर की सच्चाई
अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि क्या वास्तव में ई-श्रम कार्ड धारकों को पांच हजार रुपये मिलने वाले हैं। सच्चाई यह है कि अभी तक केंद्र सरकार या श्रम मंत्रालय ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह खबर केवल सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह है। हालांकि कोविड महामारी के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने अपने ई-श्रम कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी लेकिन वह राज्य स्तर की योजना थी केंद्र सरकार की नहीं। केंद्र सरकार समय-समय पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं लाती रहती है। यदि भविष्य में कोई ऐसी योजना आती है तो इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर की जाएगी। इसलिए सभी श्रमिकों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें।
अफवाहों से कैसे बचें
सोशल मीडिया के इस युग में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखकर वायरल कर सकता है। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किसी भी सरकारी योजना के बारे में जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही लें। यदि कोई संदेश व्हाट्सएप या फेसबुक पर आए तो उसे तुरंत शेयर न करें। पहले उसकी सच्चाई जांच लें। सरकारी योजनाओं के लिए कभी भी किसी को पैसे न दें। सरकारी योजनाओं का लाभ बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। यदि कोई एजेंट या बिचौलिया पैसे मांगे तो समझ जाइए कि यह धोखाधड़ी है। ई-श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट को बुकमार्क कर लें और समय-समय पर जांचते रहें।
ई-श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि पांच हजार रुपये मिलने की खबर अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं है। सभी श्रमिकों को चाहिए कि वे ई-श्रम पोर्टल पर अवश्य पंजीकरण करवाएं ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा सकें। अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।
Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ई-श्रम कार्ड धारकों को 5000 रुपये मिलने की खबर के बारे में सरकार की आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा करें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों पर विश्वास न करें। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया ई-श्रम की आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाएं या श्रम मंत्रालय के आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें। यह लेख किसी आधिकारिक सरकारी घोषणा का स्थान नहीं लेता।
