PM kisan. 21th installment: भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार इस योजना की 21वीं किस्त दिवाली से पहले किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। यह योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहायता का एक प्रमुख स्रोत बन चुकी है। सरकार द्वारा इस बार त्योहार के मौके पर किसानों को विशेष बोनस देने की भी चर्चा है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी आ सकती है।
इस योजना के माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। हर किस्त में दो हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें खेती के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। योजना की शुरुआत के बाद से लाखों किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि किसान का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बिना आधार लिंक के खाते में योजना की राशि नहीं भेजी जा सकती है। इसके अलावा किसान के पास बैंक की पासबुक, वैध आधार कार्ड और सक्रिय मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है।
पते का प्रमाण पत्र भी इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है। जब भी किसान योजना के लिए आवेदन करता है या अपनी केवाईसी करवाता है, तब यह सभी दस्तावेज उसके पास होने चाहिए। सरकार द्वारा समय-समय पर किसानों के विवरण को अपडेट किया जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि सभी दस्तावेज सही और अपडेट हों। गलत या पुरानी जानकारी के कारण किस्त में देरी हो सकती है या किस्त रुक भी सकती है।
ई-केवाईसी की अनिवार्यता और महत्व
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करवाना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसान की केवाईसी नहीं हुई है तो उसे योजना की आगामी किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि केवल वास्तविक और पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल सके। केवाईसी प्रक्रिया से किसान का विवरण सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है और योजना में पारदर्शिता बनी रहती है।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे साल में कम से कम एक बार अपनी केवाईसी जरूर करवा लें। इससे उन्हें योजना की किस्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। केवाईसी न करवाने की स्थिति में किस्त रोकी जा सकती है और किसान को इस महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता से वंचित होना पड़ सकता है। इसलिए सभी किसानों को समय पर अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
घर बैठे कैसे करें ई-केवाईसी
प्रधानमंत्री किसान योजना की ई-केवाईसी की प्रक्रिया बेहद सरल है और इसे घर बैठे पूरा किया जा सकता है। किसानों को केवाईसी के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। सबसे पहले किसान को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर खोलकर पीएम किसान की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर ई-केवाईसी का विकल्प दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद किसान को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरना होगा। फिर सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद ओटीपी प्राप्त करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जो ओटीपी किसान के मोबाइल नंबर पर आएगा उसे दर्ज करना होगा। जब केवाईसी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी तो किसान को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना मिल जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।
इक्कीसवीं किस्त कब आएगी
पीएम किसान योजना की इक्कीसवीं किस्त अक्टूबर 2025 में आने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार दिवाली के पहले ही किसानों के खाते में यह राशि भेजने की योजना बना रही है ताकि त्योहार के समय किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट की जांच करते रहें।
इस बार की किस्त के साथ दिवाली बोनस की भी चर्चा है जो किसानों के लिए अतिरिक्त खुशी की बात हो सकती है। यदि किसी किसान ने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो उसे इस किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी किसानों से अनुरोध है कि वे तुरंत अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके और वे इस त्योहारी सीजन में आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
योजना से किसानों को कैसे मिलता है लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश के पात्र किसानों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना की खास बात यह है कि बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती और पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है।
यह योजना किसानों की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक है जिसका लाभ देश भर के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। योजना शुरू होने के बाद से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और वे खेती के लिए बेहतर संसाधन जुटा पा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है।
Disclaimer
यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। पीएम किसान योजना की किस्त की तारीख और बोनस से संबंधित जानकारी अभी आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं हुई है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय से पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें और सही जानकारी प्राप्त करें।
