DA Hike Big Update: राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाने का निर्णय लिया है और वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी। सरकार का कहना है कि अब महंगाई भत्ते की गणना केवल बेसिक सैलरी के आधार पर की जाएगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय राहत भरा साबित हुआ है।
सरकार ने जारी किया आदेश, जीपीएफ खाते में जोड़ी जाएगी बढ़ोतरी की राशि
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई है, उनकी राशि पारंपरिक GPF खाते में जोड़ी जाएगी। वहीं, 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों की राशि GPF-2004 खाते में जमा होगी। इसके अलावा, निकायों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की बढ़ी हुई राशि GPF-SAB खाते में डाली जाएगी।
नवंबर से नकद रूप में मिलेगा बढ़ा हुआ डीए
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर 2025 के वेतन में नकद रूप से दिया जाएगा। इसका भुगतान 1 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों की जेब में हर महीने सीधा इजाफा होगा। यह कदम न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ाएगा बल्कि त्योहारी सीजन से पहले उनके बजट को भी मजबूत करेगा।
त्योहारों से पहले मिला बोनस जैसा तोहफा
त्योहारों के मौसम से ठीक पहले महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए बोनस जैसा तोहफा बन गई है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। बढ़ा हुआ डीए उनकी जेब पर सीधा असर डालेगा और दिवाली के खर्चों में राहत देगा। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और स्थानीय बाजारों में भी रौनक देखने को मिलेगी।
केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान का बड़ा कदम
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी। उसके तुरंत बाद अब राजस्थान सरकार ने भी यह फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा तीन प्रतिशत डीए वृद्धि के साथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इससे बेसिक सैलरी में औसतन तीन प्रतिशत तक का इजाफा होगा और हर महीने वेतन बढ़कर मिलेगा।
साल में दो बार होता है डीए रिवीजन
राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती हैं। यह डीए हाइक जनवरी और जुलाई की अवधि के लिए लागू किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के लिए यह राहत भत्ता जरूरी कदम है, जिससे वे बढ़ते खर्चों का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे।
