19 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रत्येक नए H-1B वीज़ा आवेदन पर $100,000 (लगभग ₹8.3 मिलियन) का रिकॉर्ड-तोड़ शुल्क लगाने की घोषणा की, जिससे वैश्विक आईटी उद्योग में हड़कंप मच गया। 21 सितंबर, 2025 से प्रभावी यह ऐतिहासिक निर्णय सबसे अधिक प्रभावित देश है, क्योंकि पिछले वर्ष जारी किए गए सभी H-1B वीज़ा में से 71% भारतीयों को मिले थे। इस अत्यधिक शुल्क का भारतीय और अमेरिकी, दोनों आईटी कंपनियों के मुनाफे पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ रहा है।
भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट
इस विस्फोटक शुल्क वृद्धि ने भारतीय और अमेरिकी, दोनों तकनीकी कंपनियों को समान रूप से नुकसान पहुँचाया है, लेकिन प्रभाव की तीव्रता काफी भिन्न रही है। दो प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियाँ, TCS (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) और इंफोसिस, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुईं। शुल्क की घोषणा के एक हफ्ते के भीतर ही, TCS के शेयरों में 8.9% और इंफोसिस के शेयरों में 6.1% की गिरावट आई।
यह उल्लेखनीय गिरावट एच-1बी वीज़ा पर उनकी दीर्घकालिक निर्भरता को दर्शाती है। दो प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियाँ, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट, भी एच-1बी वीज़ा का व्यापक उपयोग करती हैं। शुल्क की घोषणा के बाद, अमेज़न के शेयरों में 4.9% और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.4% की गिरावट आई। सवाल यह है कि अमेरिकी कंपनियों पर इसका प्रभाव इतना स्पष्ट क्यों नहीं हुआ। इसका स्पष्ट कारण वेतन में भारी असमानता है।
वेतन में भारी असमानता
एच-1बी कर्मचारियों के औसत वेतन आँकड़े इस असमानता को दर्शाते हैं। टीसीएस के एच-1बी कर्मचारियों का औसत वार्षिक वेतन $78,000 है, जबकि इंफोसिस के कर्मचारियों का औसत वेतन $71,000 है। वहीं, अमेज़न के कर्मचारियों का औसत वेतन $143,000 है, और माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों का औसत वेतन $141,000 है। इसका मतलब है कि यह शुल्क भारतीय कंपनियों के वेतन से लगभग दोगुना है।
यह भारी-भरकम शुल्क भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर डालता है। आने वाला समय एच-1बी वीज़ा पर निर्भर भारतीय आईटी कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी नीति अब उन कंपनियों को वीज़ा देने की ओर बढ़ रही है जो ज़्यादा वेतन देती हैं। इस नए $100,000 शुल्क को इसी दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।
क्या इससे भारत में रोज़गार बढ़ेगा?
इस संकट का एक सकारात्मक पहलू यह हो सकता है कि भारतीय आईटी कंपनियाँ अब देश में ही ज़्यादा लोगों को नियुक्त करेंगी। एच-1बी वीज़ा की कमी की भरपाई घरेलू कर्मचारियों द्वारा की जा सकती है। गौरतलब है कि अमेरिकी टेक कंपनियों ने इस शुल्क का विरोध नहीं किया क्योंकि एच-1बी वीज़ा लॉटरी सिस्टम के ज़रिए दिए जाते हैं, और अगर यह शुल्क भारतीय कंपनियों को आवेदन करने से रोकता है, तो इससे अमेरिकी कंपनियों के वीज़ा मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
इस बीच, टीसीएस के मानव संसाधन प्रमुख ने एक बयान में कहा कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल एच-1बी वीज़ा में बदलावों के साथ आसानी से ढल सकता है, क्योंकि यह दिग्गज आईटी कंपनी अब अमेरिका में अपने स्थानीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही है और एच-1बी वीज़ा पर अपनी निर्भरता को काफ़ी कम कर रही है। अगर कंपनियाँ इस बदलाव के हिसाब से अपने बिज़नेस मॉडल में जल्दी से बदलाव लाएँ, तो उनके शेयरों में उछाल आ सकता है, और मौजूदा गिरावट निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकती है।
