प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत सरकार किसानों को तीन किश्तों में सालाना ₹6,000 हस्तांतरित करती है। 21वीं किश्त अब पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में भी जारी कर दी गई है।
मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2025 को, सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लगभग 8.55 लाख किसानों के खातों में ₹2,000 जमा किए, जिनमें से लगभग 85,418 महिला किसान थीं। कुल मिलाकर, जम्मू-कश्मीर के किसानों को अब तक ₹4,052 करोड़ मिल चुके हैं।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों के खातों में राशि जमा करने की जानकारी दी। उन्होंने संकेत दिया कि इससे किसानों को बाढ़ और उसके बाद हुई मौतों से उबरने में मदद मिलेगी। यह राशि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देती है। इस योजना के तहत, सरकार हर साल ₹6,000, हर चार महीने में ₹2,000 की तीन किस्तों में देती है।
पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच दी जाती है।
दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच दी जाती है।
तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है।
अब तक, भारत भर के करोड़ों किसानों को ये भुगतान मिल चुके हैं।
21वीं किस्त अपडेट
जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को 21वीं किस्त अग्रिम रूप से मिल गई है। इन राज्यों के 27 लाख से ज़्यादा किसानों को ₹540 करोड़ से ज़्यादा की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। ये राज्य बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित थे, इसलिए सरकार ने धनराशि जल्दी जारी कर दी।
अन्य राज्यों के किसान अभी भी 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें अब तक केवल 20 किस्तें ही मिली हैं। प्रत्येक किस्त हर चार महीने में आती है, इसलिए 21वीं किस्त नवंबर 2025 तक, संभवतः दिवाली से पहले या नवंबर के पहले सप्ताह में, आने की उम्मीद है।
अपनी किस्त कैसे जांचें
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी 21वीं किस्त आई है या नहीं:
आधिकारिक पीएम-किसान वेबसाइट पर जाएँ
लाभार्थी स्थिति पर क्लिक करें
अपना आधार नंबर या बैंक खाता संख्या दर्ज करें
डेटा प्राप्त करें पर क्लिक करें
आपकी किस्त की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
समय पर किस्तें क्यों महत्वपूर्ण हैं
बीज, उर्वरक, डीजल और मजदूरी सहित खेती की लागत बढ़ रही है। भले ही ₹2,000 छोटी लग सकती है, लेकिन किसानों के लिए खेती की तैयारी के लिए यह बहुत उपयोगी है।
नोट: यदि आपका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है या आपके बैंक खाते में कोई समस्या है, तो अपनी जानकारी तुरंत अपडेट करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय पर जाएं।\
