भारत सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालाँकि सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन की घोषणा की थी, लेकिन आयोग के संदर्भ की शर्तें (ToR) अभी तक घोषित नहीं की गई हैं, जिससे 1 जनवरी, 2026 से इसके लागू होने की समय-सीमा को लेकर तनाव बना हुआ है। हालाँकि, इसे लागू होने में कितना भी समय लगे, एक बात स्पष्ट है कि 8वाँ वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों को उनका बकाया मिलना सुनिश्चित होगा। तो 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कौन-कौन से लाभ मिलेंगे? वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है? हम इस लेख के माध्यम से सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे।
पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि वेतन आयोगों को अपने गठन से लेकर अपनी सिफारिशों को लागू करने में दो से तीन साल लगते हैं। सातवें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और इसकी सिफ़ारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं। हालाँकि, यह तय है कि जब भी सिफ़ारिशें लागू होंगी, वे 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी, ताकि कर्मचारियों को उनका बकाया मिल सके।
आयोग के गठन में हो रही देरी के बीच, कर्मचारियों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी न्यूनतम मूल वेतन और फिटमेंट फ़ैक्टर को लेकर है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। रिपोर्टों के अनुसार, आठवाँ वेतन आयोग:
क्या हो सकता है?
न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 44,000 रुपये (लेवल-1 कर्मचारियों के लिए) हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.86 के बीच रहने की संभावना है।
इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दशहरा और दिवाली से ठीक पहले एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
इसके क्या लाभ हैं?
महंगाई भत्ता अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी है।
कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा, जो त्योहारी सीजन में उनके लिए एक बड़ी आर्थिक मदद साबित हो सकता है।
