प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत किसानों के खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाने का 21वां किस्त जल्द ही जारी होने वाला है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद देना है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना से किसानों को अपनी खेती में आवश्यक बीज, उर्वरक खरीदने और अन्य जरूरी खर्चों में सहायता मिलती है। पिछले वर्षों में देशभर के दस करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना के तहत मदद मिल चुकी है, और सरकार लगातार इसे सुचारू रूप से चलाती आ रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी होने वाली है, जिसमें प्रत्येक पात्र किसान को ₹2,000 की राशि दी जाएगी। इस किस्त का वितरण पहले ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हो चुका है, खासकर उन किसानों के लिए जिनकी फसलों को हाल ही में भारी बारिश, बाढ़ या भूस्खलन से नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 सितंबर 2025 को इस किस्त का वर्चुअल उद्घाटन किया और किसानों को राहत देने का यह एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अन्य राज्यों के किसानों के खातों में भी यह राशि अक्टूबर महीने में, दिवाली से पहले पहुंचाने की योजना है।
PM Kisan 21th Installment 2025
पीएम किसान योजना में हर साल किसानों को तीन बराबर किस्तों में कुल ₹6,000 की सहायता भेजी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 21वीं किस्त का इंतजार कई किसान बेसब्री से कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इस किस्त को अक्टूबर 2025 में जारी किया जाएगा, जिससे लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे ₹2,000-₹2,000 की रकम पहुंचेगी।
इस बार की 21वीं किस्त की खास बात यह है कि शुरुआत में बाढ़ से प्रभावित राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खातों में पहले ही इस राशि का ट्रांसफर किया जा चुका है। इन राज्यों के किसानों को कुल ₹540 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता मिली है। यह मदद उन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी फसलें और खेती प्रभावित हुई हैं।
क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी। इसका उद्देश्य छोटा और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी आमदनी बढ़ाना और खेती-किसानी को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यह राशि किसानों को खेती के लिए जरूरी वस्तुएं खरीदने, बीज बोने, उर्वरक लेने और अन्य आपातकालीन जरूरतों के लिए दी जाती है।
इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास कृषि योग्य जमीन है और वे इस योजना के लिए पंजीकृत हैं। पात्रता के लिए किसान का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और जमीन के वैध दस्तावेज भी आवश्यक हैं। योजना में पंजीकरण के लिए किसानों का आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के दस्तावेज लिंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, इस वर्ष से योजना की किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-कायसी (कायसी) पूरी करनी जरूरी है। ई-केवाईसी अधूरी रहने पर किसानों को किस्त मिलने में समस्या आ सकती है।
किसके खाते में पैसे नहीं आएंगे?
पीएम किसान योजना की सबसे बड़ी शर्त है कि किसान का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और वे पूरी तरह से पंजीकृत हों। जिन किसानों ने अभी तक अपना आधार और बैंक खाता लिंक नहीं कराया है या जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें अब इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आधार, बैंक खाता और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो सरकार सीधे पैसा नहीं भेजेगी। इसलिए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने बैंक या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ईकेवाईसी पूरी कर लें।
किस तरह अपनाएं पीएम किसान योजना में आवेदन?
पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसान को योजना के आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में खुद को पंजीकृत कराना होता है। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होते हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक या खाता संख्या
- भूमि स्वामित्व या जमीन के वैध दस्तावेज
- पहचान पत्र और पते का प्रमाण
पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। आवेदन करने के बाद किसान अपने नाम और आवेदन की स्थिति पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, किस्त मिलने की स्थिति भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए देखी जा सकती है।
फायदे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत जारी की जाने वाली रकम छोटे किसानों की खेती से जुड़ी अनेक परेशानियों को कम करने में मदद करती है। इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड आदि खरीदने में आसान होती है, जिससे उनकी फसल की पैदावार बढ़ती है।
इसके अलावा, यह योजना किसानों को खेती में होने वाले आकस्मिक खर्चों से भी राहत देती है। बाढ़, सूखा, या किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यह आर्थिक मदद किसानों के लिए किसी सहारे से कम नहीं होती। सरकार के अनुसार, इस योजना से किसानों की आय में सुधार आया है और वे खेती की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं।
निष्कर्ष
PM किसान योजना का 21वां किस्त सितंबर-अक्टूबर 2025 में जारी हो गया है या जल्द ही जारी किया जाएगा, जिससे करोड़ों किसानों के खाते में ₹2,000 की आर्थिक सहायता पहुंचेगी। यह योजना किसानों की खेती में स्थिरता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खेती में फायदा पहुंचाने वाली यह आर्थिक मदद किसानों को उनकी मूल जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होती है।
किसानों को सलाह है कि वे अपने आधार और बैंक खाते को लिंक कराएं और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें ताकि 21वीं किस्त का लाभ समय पर मिल सके। सरकार की यह पहल देश के किसानों को प्रोत्साहित करने और प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
