Ladli Behna Yojana 29th Installment: मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित लाडली बहना योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में यह योजना लगातार आगे बढ़ रही है और महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। हाल ही में 28वीं किस्त के रूप में 1.26 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में राशि का सफल हस्तांतरण किया गया है। इस सफलता के बाद अब सभी लाभार्थी महिलाएं 29वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। योजना की यह निरंतरता राज्य सरकार की महिला कल्याण के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
29वीं किस्त की संभावित तारीख और समयसीमा
लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त के लिए सबसे संभावित तारीख 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच मानी जा रही है। सरकार का पैटर्न देखा जाए तो आमतौर पर महीने के दूसरे सप्ताह में किस्तों का वितरण किया जाता है। अक्टूबर माह में दीपावली का पावन त्योहार भी आने वाला है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार किस्त की तारीख निर्धारित कर सकती है। त्योहारी सीजन में महिलाओं की आर्थिक जरूरतों को समझते हुए सरकार समयबद्ध तरीके से राशि का वितरण करने की कोशिश करती है। यह योजना महिलाओं के त्योहारी खर्चों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
राशि में संभावित वृद्धि और सरकारी घोषणा
29वीं किस्त की राशि को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जो सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए खुशी की बात है। वर्तमान में महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपए की राशि मिल रही है, लेकिन सरकार ने घोषणा की है कि भाई दूज के बाद यह राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी जाएगी। यह वृद्धि महिलाओं की बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए एक सराहनीय कदम है। भाई दूज का त्योहार अक्टूबर माह में ही आता है, इसलिए 29वीं किस्त में यह बढ़ी हुई राशि मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि सरकार इस विषय पर एक बार फिर से आधिकारिक पुष्टि जारी करने की तैयारी में है।
योजना का इतिहास और विकास यात्रा
लाडली बहना योजना की शुरुआत मई 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। योजना की पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी और तब से लेकर आज तक यह योजना लगातार सफलतापूर्वक चल रही है। शुरुआती दौर में महिलाओं को केवल 1000 रुपए प्रतिमाह मिलते थे, लेकिन समय के साथ इस राशि में वृद्धि की गई है। 28 जनवरी 2023 को योजना की आधिकारिक घोषणा के बाद से यह मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम बन गई है। आज यह योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।
पात्रता मापदंड और लाभार्थी वर्ग
लाडली बहना योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को कुछ विशिष्ट मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह विवाहित, विधवा या तलाकशुदा होनी चाहिए। योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थी महिला की कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इन सभी शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है।
बजट आवंटन और वित्तीय प्रबंधन
मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के लिए हर महीने करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करती है। 28वीं किस्त के लिए 1541 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि जारी की गई थी। यह विशाल राशि इस बात का प्रमाण है कि सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी गंभीर है। 29वीं किस्त के लिए भी इसी प्रकार की पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही इस योजना का वित्तीय प्रबंधन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है।
किस्त की जांच प्रक्रिया और डिजिटल सुविधा
29वीं किस्त के जारी होने पर महिलाएं आसानी से अपने भुगतान की स्थिति की जांच कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ के विकल्प का चयन करना होगा। अपना आवेदन नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह डिजिटल प्रक्रिया महिलाओं को घर बैठे ही अपनी किस्त की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
योजना का सामाजिक प्रभाव और महत्व
लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। यह केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति में भी सुधार लाई है। इस योजना से मिलने वाली राशि से महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रही हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है और अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन गई है।
Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना से संबंधित नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं या संबंधित सरकारी कार्यालयों से संपर्क करें। लेखक इस जानकारी की पूर्ण सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।
