प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में यानी हर चार महीने पर 2,000 रुपये की किस्त के रूप में उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। इससे किसान अपनी फसलों की देखभाल और अन्य कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद पाते हैं। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी और तब से अब तक लगातार किसानों के खाते में यह राशि भेजी जा रही है।
जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ती जा रही है, अब किसानों की नजर पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर टिकी हुई है। पिछले वर्षों के अनुभव से देखा गया है कि सरकार की ओर से किस्तें अगस्त से नवंबर के महीने में जारी की जाती हैं। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली 2025 से पहले या दिवाली के आस-पास 21वीं किस्त रिलीज हो सकती है। हालांकि, अभी तक इस किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर या दिसंबर महीने के बीच यह राशि किसानों के खाते में आ सकती है।
PM Kisan 21st Installment 2025
प्रधानमंत्री किसान योजना की हर किस्त करीब चार-चार महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस योजना के तहत अब तक कुल 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। किसानों में 21वीं किस्त के लिए उत्सुकता बढ़ी हुई है क्योंकि यह उनके लिए आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण मदद साबित होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार भी 21वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर 2025 के आसपास किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। सरकार ने अभी तक इस किस्त की आधिकारिक रिलीज डेट नहीं दी है।अगर पिछले सालों का रुझान देखा जाए, तो 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी हुई थी और 2023 में यह 15 नवंबर को आई थी। इस हिसाब से उम्मीद है कि इस बार भी किस्त अक्टूबर के अंत तक या नवंबर की शुरुआत तक किसानों को मिल सकती है। खास बात यह है कि इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है, और कई बार सरकार त्योहारों से पहले किसानों को यह आर्थिक सहायता समय से पहले भी देती आई है।
क्या मिलता है?
पीएम किसान योजना के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता रकम सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। यह राशि तीन किस्तों में बांटी जाती है, प्रत्येक किस्त की रकम 2,000 रुपये होती है। इस धनराशि का इस्तेमाल किसान अपनी खेती संबंधी जरूरतों के लिए कर सकते हैं, जैसे बीज खरीदना, खाद, सिंचाई, और अन्य कृषि उपकरण खरीदना।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे कि उनका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और उनके ई-केवाईसी (e-KYC) भी पूरा होना चाहिए। साथ ही, भूमि सत्यापन (Land Verification) भी कराया जाना आवश्यक है ताकि योजना का लाभ सही किसानों तक पहुंचे। इसके बिना, किसानों की किस्त रुक सकती है या उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
कैसे करें आवेदन?
पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसान सबसे पहले अपने नजदीकी कृषि विभाग या जनसेवा केंद्र में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और जमीन के दस्तावेज आवश्यक होते हैं। ऑनलाइन भी किसान भारत सरकार के PM-Kisan पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज सही-सही अपलोड करने जरूरी हैं।
इसके बाद सरकारी अधिकारी आवेदन की जांच करते हैं और सही पाए जाने पर किसान को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर कोई किसान अपनी किस्त प्राप्त करने में देरी महसूस करे, तो वह अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है।
21वीं किस्त पाने के लिए जरूरी बातें
21वीं किस्त पाने के लिए किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से जुड़ा हो और उनका e-KYC अपडेट हो। इसके अलावा, भूमि का सत्यापन भी आवश्यक है। अगर ये सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती हैं तो किस्त बैंक खाते में नहीं आएगी। इसलिए किसानों को अपने दस्तावेजों को समय-समय पर जांचते रहना चाहिए।
सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती की है, जिससे किसानों समेत आम जनता को भी राहत मिली है। ऐसे में दिवाली के अवसर पर 21वीं किस्त का भी जल्दी मिलने का अनुमान लग रहा है जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिल सकेगी और त्योहारों का आनंद भी बेहतर रहेगा।
निष्कर्ष
पीएम किसान योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। इस योजना की 21वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में आने की उम्मीद है। किसानों को अपने दस्तावेज़ों को अपडेट रखना चाहिए ताकि वे इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पा सकें। यह योजना सरकार की किसान हितैषी नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश के कृषि क्षेत्र को प्रगति की ओर ले जाने में सहायक है।
