आज से सितंबर 2025 में भारत सरकार ने कई नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका असर आम जनता की जेब पर सीधे देखने को मिलेगा। यह बदलाव वित्तीय, बैंकिंग, और दैनिक जीवन से जुड़े कई क्षेत्रों में किए गए हैं। इन नए नियमों का मकसद है लोगों की सुविधाओं को बढ़ाना, वित्तीय लेन-देन को आसान बनाना, और साथ ही सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर सेवा पहुंचाना।
इस लेख में विस्तार से बताया जाएगा कि कौन-कौन से नियम बदले हैं और ये बदलाव आम लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। सितंबर के महीने में लागू हुए ये नियम सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा प्रभाव बाजार, टैक्सेशन, बैंकिंग तथा टेलीकम्युनिकेशन पर भी देखने को मिलेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर जीएसटी स्लैब तक, आईटीआर फाइलिंग की डेट से लेकर पोस्टल सर्विस में बड़े बदलाव तक कई क्षेत्रों में नयी नीति जारी की गई है।
इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन से बदलाव आपकी जेब पर किस तरह से असर डालेंगे, ताकि आप अपने वित्तीय फैसलों को सही ढंग से समझ और योजना बना सकें।
Rule Changes from September: New Update
सबसे पहले सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी है। जो टैक्सपेयर्स बिना ऑडिट के अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए नई अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है, जबकि पहले यह तारीख 31 जुलाई थी। इससे टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय मिला है और उन्हें जुर्माने या पेनल्टी से बचने का मौका मिला है। ऑडिट चाहने वालों के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा कायम है।
इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। UPS योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जो कर्मचारियों को बेहतर पेंशन विकल्प प्रदान करती है। इससे जुड़े कर्मचारियों को अतिरिक्त विकल्प और सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
चांदी के खरीददारों के लिए एक बड़ा बदलाव है कि अब से चांदी पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है, जैसा कि सोने पर लागू है। इसका मतलब है कि अब चांदी की शुद्धता जांचना और प्रमाणित करना आसान होगा। इससे नकली या मिलावट वाली चांदी के कारोबार पर प्रभाव पड़ेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता मिलना सुनिश्चित होगा। इससे चांदी की कीमतों पर भी असर संभावित है क्योंकि गुणवत्ता तय होने से बाजार में स्थिरता आएगी।
एलपीजी सिलेंडरों के दामों में भी बदलाव हुआ है। सरकार हर महीने 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा और संशोधन करती है। सितंबर में भी ऐसा ही हुआ, जिससे घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत बढ़ या घट सकती है। इससे उपयोगकर्ताओं को सीधे उनके गैस बजट पर असर पड़ेगा। पिछले महीने भी व्यावसायिक सिलेंडर के दामों में कुछ कटौती हुई थी।
डाक सेवा में भी बड़े बदलाव हुए हैं। भारत सरकार ने रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट को मिला दिया है। अब से रजिस्टर्ड पोस्ट की सेवाएं स्पीड पोस्ट के तहत दी जाएंगी, जिससे डाक सेवा की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह बदलाव ग्राहकों को बेहतर और तेज डाक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।
