Ration Card New Rules: देशभर में करोड़ों लोगों के लिए राशन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। यह न केवल सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराता है बल्कि पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने 2025 में राशन कार्ड को लेकर कई नए नियम लागू कर दिए हैं। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो इन बदलावों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके मिलने वाले राशन और अन्य सुविधाओं पर पड़ेगा।
मुफ्त राशन और सब्सिडी में बदलाव
सरकार ने नए नियमों के तहत गरीब और कमजोर वर्ग को ज्यादा लाभ देने का फैसला किया है। अब राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि नमक, बाजरा और तेल जैसी जरूरी चीजें भी सस्ती दरों पर या फिर मुफ्त में दी जाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर का फायदा भी मिलेगा।
राशन की नई मात्रा और अनिवार्य ई-केवाईसी
नए नियमों के मुताबिक पहले प्रति व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7-7 किलो कर दिया जा सकता है। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके नाम राशन लिस्ट से हटाए जा सकते हैं।
डुप्लीकेट और गलत नाम हटेंगे
सरकार का उद्देश्य इस योजना को पारदर्शी बनाना है। इसलिए जिन परिवारों की बेटियों की शादी हो चुकी है या जिन सदस्यों का निधन हो चुका है, उनके नाम अब राशन कार्ड से हटाए जाएंगे। इसके अलावा जो लोग काम के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए हैं और वहीं रह रहे हैं, उनका नाम भी लिस्ट से काटा जाएगा ताकि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही फायदा मिले।
वित्तीय सहायता भी मिलेगी
खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने राशन के साथ-साथ वित्तीय मदद देने का भी प्रावधान किया है। मौजूदा समय में पात्र परिवारों को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस राशि को भैया दूज जैसे अवसरों पर बढ़ाकर ₹2000 तक भी कर सकती है। इसका सीधा लाभ देशभर के करोड़ों गरीब परिवारों को मिलेगा।
कब से लागू होंगे नए नियम
नए नियमों का लाभ राशन कार्ड धारकों को दिसंबर 2025 के अंत से मिलना शुरू हो सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का दावा है कि इन नियमों के लागू होने से कोई भी पात्र परिवार भूखा नहीं रहेगा और सभी को भोजन तथा जरूरी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
