शराब पीने के शौकिन लोगों के लिए सरकार द्वारा बड़ी राहत दी जा रही है। यह राहत शराब को ज्यादा बेचने के लिए नहीं, बल्कि सरकार द्वारा पहले ज्यादा रेट निर्धारित किए हुए थे। जहां पर शौकिन लोगों ने उस समय भी भर भरकर शराब खरीदकर सरकार के खजाने को भर दिया और सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व कोटे को पहले ही पूरा कर दिया।
सरकार का राजस्व कोटा पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने रेटों में कटौती करके शराब के शौकिन लोगों को राहत देने का फैसला लिया है। हम बात कर रहे कर्नाटक की। जहां पर कर्नाटक सरकार ने शराब की कीमतों में कटौती करने का विचार किया है। कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने कहा कि राज्य सरकार कुछ प्रीमियम शराब ब्रांडों की कीमतों में कमी लाने पर विचार कर रही है। सरकार ने यह निर्णय इसलिए ले रही है कि फाइनेंशियल ईयर की पहली दो तिमाहियों में इन ब्रांड की जबरदस्त बिक्री हुई है और इन ब्रांडों ने सरकार की उम्मीद से ज्यादा राजस्व दे दिया है। इसलिए सरकार इसमें कटौती करने का निर्णय लिया है।
सरकार की उम्मीद से ज्यादा मिला राजस्व
मंत्री ने कहा कि प्रीमियम ब्रांडों के अंतर्गत पांचवें स्लैब से प्रारंभिक अनुमान से ज्यादा राजस्व मिला है। विशेषकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहां इसकी दरें तुलनात्मक रूप से अधिक हैं। प्रस्तावित मूल्य कटौती का मकसद प्रीमियम ब्रांडों को उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा किफायती बनाना और साथ ही सरकार के लिए स्थिर राजस्व सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा ,हम बाजार के रुझानों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और आगे विचार-विमर्श के बाद मूल्य कटौती को अंतिम रूप देंगे।
दूसरे राज्यों के बारबार करेंगे कीमत
सरकार का कहना है कि पड़ोसी राज्या में कर्नाटक के मुकाबले शराब के कम रेट है। ऐसे में प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए रेटों की कटौती करने का निर्णय लिया है। प्रीमियम शराब की कीमतों को पड़ोसी राज्यों के आसपास की जाएगी, ताकि लोग वैध शराब की खरीदारी कर सके। इससे राजस्व में कमी नहीं आएगी, बल्कि वैध शराब खरीदने के बाद राज्य का राजस्व बढ़ने वाला है।
