Land Registry New Rule: अगर आप जमीन खरीदने या बंटवारा कराने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री से जुड़ा नया नियम लागू किया है। इस बदलाव के बाद अब लोगों को रजिस्ट्री कराने में न तो ज्यादा पैसा खर्च करना होगा और न ही ज्यादा समय लगेगा।
जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया हुई सस्ती
अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री केवल ₹100 शुल्क देकर कराई जा सकती है। पहले लोग अधिक खर्च से बचने के लिए जमीन बंटवारे के समय रजिस्ट्री नहीं कराते थे, जिसकी वजह से बाद में विवाद और कानूनी दिक्कतें सामने आती थीं। नए नियम से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और लोग आसानी से अपनी जमीन का स्वामित्व दर्ज करा पाएंगे।
रजिस्ट्री से पहले परिवार के सदस्य की सूची अनिवार्य
नए प्रावधान के तहत, रजिस्ट्री कराने से पहले आवेदक को अपने परिवार के सदस्यों की सूची (Family Member List) सर्किल ऑफिसर से प्राप्त करनी होगी। इसी सूची के आधार पर परिवार के सदस्यों के नाम रजिस्ट्री में जोड़े जाएंगे। यह कदम पारदर्शिता लाने और भविष्य में विवादों से बचाने के लिए उठाया गया है।
दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन होगा जरूरी
जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में अब दस्तावेजों का सख्त सत्यापन (Verification) किया जाएगा। रजिस्ट्री कार्यालय में आवेदन जमा करने के साथ पहचान प्रमाण, जमीन से जुड़े कागजात और शुल्क जमा करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्री को मान्य किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़े और गलत दावों पर रोक लगेगी।
जमीन रजिस्ट्री से आसान होगा बंटवारा
सरकार का मानना है कि जमीन रजिस्ट्री को सरल और सस्ता बनाने से लोग आसानी से बंटवारे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। कानूनी तौर पर रजिस्ट्री किया गया दस्तावेज़ भविष्य में भूमि विवाद से बचाने का सबसे बड़ा साधन है। यानी रजिस्ट्री कराने के बाद आपकी जमीन पूरी तरह सुरक्षित और वैध हो जाएगी।
निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह नया कदम उन लोगों के लिए राहत भरा है, जो जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को महंगा और जटिल मानते थे। अब केवल ₹100 में रजिस्ट्री संभव होगी, साथ ही पारिवारिक सूची और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि हर रजिस्ट्री सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से हो।
