Ladli Behna Yojana 28th Installment: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाडली बहना योजना आज राज्य की महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम बन गई है। वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में शुरू की गई यह अनूठी योजना आज राज्य भर की करोड़ों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र महिला को मासिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक है। वर्तमान में लगभग 1.2 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़कर नियमित रूप से इसका लाभ उठा रही हैं।
27वीं किस्त का सफल वितरण
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त का सफलतापूर्वक वितरण किया गया है। इस किस्त के अंतर्गत राज्य की सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रति महिला 1250 रुपये की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई है। यह राशि महिलाओं के लिए न केवल आर्थिक सहारा प्रदान करती है बल्कि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस्त का यह नियमित वितरण इस बात का प्रमाण है कि सरकार महिलाओं के कल्याण और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति कितनी गंभीर है।
28वीं किस्त की प्रतीक्षा और संभावित तारीख
27वीं किस्त के सफल वितरण के पश्चात अब राज्य भर की लाभार्थी महिलाएं अगली यानी 28वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यद्यपि राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस किस्त की कोई आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है, परंतु विभिन्न सूत्रों और पिछले अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किस्त सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी की जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी व्यापक चर्चा हो रही है कि 5 से 10 सितंबर के मध्य यह धनराशि लाभार्थी महिलाओं के खातों में पहुंच सकती है। हालांकि यह सभी केवल अनुमान हैं और अंतिम पुष्टि सरकारी घोषणा के बाद ही हो सकेगी।
28वीं किस्त प्राप्ति हेतु आवश्यक पात्रता मानदंड
लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को कुछ निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि महिला पहले से ही इस योजना में पंजीकृत होनी चाहिए। आवेदक महिला के नाम पर कोई भी कृषि भूमि का स्वामित्व नहीं होना चाहिए क्योंकि यह योजना विशेषकर भूमिहीन महिलाओं के लिए बनाई गई है। इसके अतिरिक्त महिला को किसी भी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। आयु की दृष्टि से महिला की उम्र 60 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है और उसके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तथा केवाईसी की सुविधा सक्रिय होनी चाहिए।
योजना से जुड़ी वर्तमान स्थिति
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का कार्यान्वयन अत्यंत सफलतापूर्वक हो रहा है और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। वर्तमान में लगभग 1.2 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं और नियमित रूप से इसका लाभ उठा रही हैं। यह आंकड़ा न केवल योजना की लोकप्रियता को दर्शाता है बल्कि इसकी व्यापक पहुंच का भी प्रमाण है। योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की अधिकांश पात्र महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि कर रही है।
किस्त की स्थिति जांचने की ऑनलाइन प्रक्रिया
आधुनिक डिजिटल युग में सरकार ने महिलाओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है जिससे वे घर बैठे अपनी किस्त की स्थिति की जांच कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले उन्हें योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके पोर्टल में प्रवेश करना होगा। लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उन्हें ‘इंस्टॉलमेंट स्टेटस’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सिस्टम द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी को सही-सही भरना होगा और ओटीपी तथा कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
स्थिति जांच प्रक्रिया का समापन और परिणाम
ऑनलाइन प्रक्रिया के सभी चरण पूरे करने के बाद कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर किस्त से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। इस जानकारी में किस्त की वर्तमान स्थिति, भुगतान की तिथि, खाते में जमा की गई राशि और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे। यह सुविधा महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि वे बिना किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाए अपनी किस्त की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस डिजिटल सुविधा से समय की बचत होती है और पारदर्शिता भी बनी रहती है। महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय इस सुविधा का उपयोग कर सकती हैं।
योजना का भविष्य और महत्व
लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में महिला कल्याण के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित किया है और यह योजना राज्य की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है बल्कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। भविष्य में इस योजना के और भी व्यापक परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो समाज के समग्र विकास में योगदान देंगे।
