MP News: मध्यप्रदेश के किसानों पर 1.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने कृषि कर्ज माफ करने से साफ इंकार कर दिया है। संसद में 10 सांसदों के सवाल के जवाब में सरकार ने यह बात कही। वहीं, राज्य सरकार ने बताया कि 2024-25 में फसल ऋण माफी योजना के लिए एक भी किसान ने आवेदन नहीं किया।\
राज्य में यह योजना न तो पूरी तरह बंद है, न ही चालू मानी जा सकती है। बजट 2025-26 में सिर्फ 3 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है, वह भी पत्राचार जैसे कामों के लिए। 2019 में शुरू हुई ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के तहत मार्च 2020 तक 27 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ था, लेकिन करीब 13 लाख किसानों को अब तक राहत नहीं मिली।
इधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी कई किसान पीछे हटे हैं। बीते ढाई साल में 9,366 किसानों ने यह योजना छोड़ दी। जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार आवेदन का इंतजार कर रही है, जबकि योजना खुद ही निष्क्रिय पड़ी है।
