किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से उन्हें खेती के साथ ही पशुपालन के लिए विशेष चयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से पशु घर जिसे शेड भी कहते हैं बनाने के लिए 70 लाख रुपए का सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ऐसे में प्रदेश के किसानों के लिए गौशाला खोलकर होने पर घर या शेड बनाने के लिए सरकार की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार का मानना है कि गाँवो का संपूर्ण विकास पशुपालन की प्रकृति के बिना संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश से पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सब्सिडी गौशाला खोलने पर पर दी जाएगी जिसमें हजार पशुओं को रखने के लिए गौशाला खोलने पर सरकार 70 लाख रुपए का अनुदान देगी। प्रदेश सरकार की ओर से उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को ₹30000 तक का नगद प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस पूरी दुनिया में फेमस है
हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस पूरी दुनिया में फेमस है । राज्य में देसी गाय की ए-2 पाश्चराइज्ड दूध के मार्केटिंग का काम भी शुरू किया गया है। अभी पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महेंद्रगढ़ के गांव जाट वाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में चल रही तीन दिवसीय 40 वी राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 के दूसरे दिन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने दूध उत्पादन प्रतियोगिता में प्रदेश के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पशु मालिकों को सम्मानित किया। इसमें सुनारिया निवासी कर्म बीर जिनकी मुर्रा भैंस 28.68 किलो दूध देती है और और बहबलपुर (हिसार) निवासी सतबीर सिंह, जिनकी साहिवाल गाय 23.68 किलो दूध देती है प्रमुख रूप से शामिल रही।
आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना चला रखी है
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पशुधन खरीदने और रख रखाव के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। पशुपालकों की पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए ‘पशुधन किसान क्रेडिट’ कार्ड प्रदान किया जा रहे हैं। अब तक 1 पॉइंट 56 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। बैंकों की ओर से राज्य के पशुपालन को 2000 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। सरकार ने सबसे गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना चला रखी है।
इस योजना में अंत्योदय मेले लगाए तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सबसे अधिक आवेदन प्राप्त किया। इन आवेदनों को स्वीकार करते हुए अब तक 31,914 पशुधन यूनिट स्थापित की जा चुकी है। इसके लिए सरकार ने 72 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। पशु बीमा के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत 10 पॉइंट 42 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। इस बीमा योजना के तहत कोई भी पशुपालन मात्र 100 से ₹300 में बड़े पशुओं में ₹25 में छोटे पशुओं का बीमा करवा सकता है।
नुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए पशुओं का बीमा फ्री में किया जाता है
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए पशुओं का बीमा फ्री में किया जाता है। सीएम ने कहा कि देश में 2.1 प्रतिशत दुधारू पशु हरियाणा में है। लेकिन देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5 पॉइंट 19 प्रतिशत से अधिक है। राज्य के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्ध है 1098 ग्राम हो गई है। अब सरकार का लक्ष्य उत्तम नस्ल के साथ उत्पादन को और बढ़ाने का है। कई विकसित देशों में प्रति पशु दूध उत्पादन अधिक है तथा पशु संख्या कम है। दूध उत्पादन बढ़ाने में उन देशों जैसी आधुनिक सुविधाएं देने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।
दो पशुओं का शेड बनाने के लिए 75000
गोशाला में पशु शेड बनाने के अलावा मनरेगा योजना के तहत किसान पशुपालको को 2 या 4 पशुओं के लिए आवास बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है। इसके तहत दो पशुओं का शेड बनाने के लिए 75000 या फिर कर पशुओं का शेड बनाने के लिए 1 पॉइंट 60 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने जिले की पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके नजदीकी ग्राम पंचायत से इस योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। इसमें पूछी गई सभी जानकारियां भरनी होगी इसके साथ मांगी गई सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करने होगी।
इसके बाद इस आवेदन को पंचायत के ऑफिस में जमा करा देना होगा। आवेदन को मनरेगा विभाग में भेज दिया जाएगा या विभाग के अधिकारी आपके आवेदन को सत्यापन करेंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आप इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आपको पशुशेड के लिए तो अनुदान स्वीकृत कर दिया जाएगा।
