First Salary Bonus Scheme: रोजगार और स्किल डेवेलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। इसका नाम है Employment Linked Incentive (ELI) Scheme, जिसे मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 1.07 लाख करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ मंजूरी दी गई। यह योजना न केवल युवाओं को पहली नौकरी पाने पर आर्थिक लाभ देगी। बल्कि नियोक्ता कंपनियों को भी वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
योजना की शुरुआत और समयसीमा
यह प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और 31 जुलाई 2027 तक जो भी नई नौकरियां सृजित होंगी। उन पर लागू रहेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य है देश में लगभग 3.5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करना और कुशलता के साथ आर्थिक मजबूती देना।
पहली बार नौकरी पाने वालों को मिलेगा नगद लाभ
सरकार उन युवाओं को सीधे प्रोत्साहन देगी जो पहली बार नौकरी प्राप्त करेंगे। उन्हें मिलेगा:
- एक महीने की सैलरी के बराबर या अधिकतम ₹15,000 का लाभ
- यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी:
- पहली किश्त 6 महीने नौकरी पूरी करने के बाद
- दूसरी किश्त 12 महीने पूरे करने के बाद (बशर्ते वे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में भाग लें)
इस राशि का एक हिस्सा सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में आएगा, जबकि कुछ हिस्सा बचत खाते में सुरक्षित रखा जाएगा जिसे बाद में निकाला जा सकता है।
कंपनियों को भी मिलेगा आकर्षक इंसेंटिव
सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को भी फायदा देने की घोषणा की है:
कंपनी के आकार के अनुसार शर्तें:
- 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां: कम से कम 2 नई नौकरियां देनी होंगी
- 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां: कम से कम 5 नई नौकरियां अनिवार्य
शर्तें पूरी करने पर कंपनी को मिलेगा प्रोत्साहन:
- ₹10,000 तक सैलरी वाले कर्मचारी पर ₹1,000/माह
- ₹10,000–₹20,000 सैलरी पर ₹2,000/माह
- ₹20,000 से ₹1 लाख तक सैलरी पर ₹3,000/माह
यह प्रोत्साहन दो सालों तक मिलेगा। हालांकि निर्माण क्षेत्र (Construction Sector) के लिए यह अवधि चार साल तक बढ़ाई जा सकती है।
PF जमा करना अनिवार्य
कंपनियों को इन नई भर्तियों का PF (Employees’ Provident Fund) छह महीने तक नियमित जमा करना अनिवार्य होगा। तभी वे इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। कौन-कौन होंगे पात्र?
- कर्मचारी की सैलरी ₹1 लाख से कम होनी चाहिए
- कर्मचारी को EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) में पंजीकृत होना जरूरी है
- यह योजना पहली बार नौकरी करने वालों के लिए है
कितने युवाओं को मिलेगा फायदा?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक:
- 2024-25 में 1.13 करोड़ लोगों को पहली नौकरी मिली
- इनमें से 96 लाख की तनख्वाह ₹1 लाख से कम थी
- यानी ये सभी ELI स्कीम के लिए पात्र होंगे
- 2025-26 में यदि इतनी ही नौकरियां पैदा होती हैं, तो फिर करीब 96 लाख युवा और योजना के दायरे में आ सकते हैं
- कुल मिलाकर अनुमान है कि 1.92 करोड़ से अधिक युवा इस स्कीम से लाभान्वित होंगे
वित्तीय साक्षरता और बचत बढ़ाने पर भी जोर
योजना के तहत जिन युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारी:
- पैसे की बचत और निवेश की समझ विकसित करें
- बैंकिंग सिस्टम से बेहतर तरीके से जुड़ें
- भविष्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनें
बजट 2024-25 का हिस्सा है यह योजना
यह योजना केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित ₹2 लाख करोड़ के रोजगार सृजन पैकेज का हिस्सा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी साझा की।
देश की अर्थव्यवस्था पर असर
ELI स्कीम का उद्देश्य न केवल बेरोजगारी दर को कम करना है। बल्कि इसके जरिए:
- युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना
- माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को बढ़ावा देना
- कुशल और स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाना
- औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की भागीदारी बढ़ाना
इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और लंबे समय में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
