Circle Rate Increase 2025: जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त करने वालों के लिए बड़ी खबर है। रायबरेली जनपद में सर्किल रेट में 19 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। निबंधन विभाग ने इस संबंध में प्रस्तावित सूची तैयार कर जिलाधिकारी (DM) को भेज दी है। जिस पर इस सप्ताह के भीतर मुहर लगने की संभावना है। सूची स्वीकृत होते ही नई दरें लागू कर दी जाएंगी। जिससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन महंगा हो जाएगा।
हर साल होती है सर्किल रेट की समीक्षा
निबंधन विभाग हर वर्ष सर्किल रेट में संशोधन करता है। इस बार अप्रैल 2025 से ही दरें संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पहले एक प्रारंभिक सूची तैयार कर लोगों से आपत्तियां मांगी गईं। इसके बाद शासन से सुझाव प्राप्त हुए और नई सूची तैयार की गई।
आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची तैयार
लोगों की आपत्तियों पर विचार करते हुए विभाग ने संशोधित सूची तैयार कर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अमृता सिंह को भेज दी है। इनकी स्वीकृति के बाद सूची जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। जिनकी मंजूरी के साथ नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत तक नई दरें लागू हो जाएंगी।
अधिकारियों की नजर में संतुलित है सर्किल रेट प्रस्ताव
सब रजिस्ट्रार ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी कि इस बार 19% तक सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह इलाकों की मांग, बिक्री दर और प्रॉपर्टी ट्रेंड के आधार पर तय किया गया है। जहां प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त अधिक हुई है, वहां दरों में ज्यादा वृद्धि की गई है। जबकि जिन क्षेत्रों में बिक्री कम रही। वहां दरें जस की तस रखी गई हैं।
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कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट पहले की तरह ही रहेंगे
निबंधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी स्थानों पर दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। कुछ क्षेत्रों में पुराने सर्किल रेट बरकरार रखे गए हैं। जिससे आमजन को राहत मिल सके। यह संतुलित बदलाव है जो आर्थिक बोझ और रियल एस्टेट मार्केट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
अर्द्ध नगरीय घोषित किए गए छह गांवों को मिली राहत
इस बार की प्रक्रिया में छह गांवों को अर्द्ध नगरीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। जिससे वहां सर्किल रेट में अचानक उछाल आ गया। इस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। जांच और आपत्तियों के निस्तारण के बाद विभाग ने निर्णय लिया कि इन गांवों को अर्द्ध नगरीय श्रेणी से हटाकर पुनः ग्रामीण क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए।
अर्द्ध नगरीय से हटाए गए गांवों को होगा सीधा लाभ
ग्रामीण क्षेत्र में आने के बाद इन गांवों के सर्किल रेट अब कम रहेंगे। जिससे वहां के लोगों को रजिस्ट्री के दौरान अधिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा। विभाग का कहना है कि यह निर्णय जनता की आपत्तियों को ध्यान में रखकर लिया गया। जिससे सभी वर्गों के लिए नीति संतुलित और पारदर्शी रह सके।
क्या है सर्किल रेट का असर प्रॉपर्टी बाज़ार पर?
सर्किल रेट किसी भी क्षेत्र में भूमि या संपत्ति के न्यूनतम सरकारी मूल्य को दर्शाता है। इसके आधार पर ही स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। जैसे ही सर्किल रेट बढ़ता है, रजिस्ट्रेशन का खर्च भी बढ़ जाता है। जिससे खरीदारों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है।
जल्द लागू हो सकती हैं नई दरें
जैसे ही डीएम द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी। रायबरेली में नई सर्किल दरें लागू कर दी जाएंगी। इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आम जनता और प्रॉपर्टी निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे रजिस्ट्री से पहले नई दरों की अधिसूचना का इंतजार करें।
