Minimum Balance Exhausted: सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा फैसला किया है। बैंक ने सभी बचत खातों (Savings Accounts) में अब मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) न रखने पर लगने वाले दंडात्मक शुल्क को समाप्त कर दिया है। 1 जुलाई 2025 से प्रभावी यह निर्णय उन ग्राहकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा जो सीमित आमदनी या ग्रामीण परिवेश से आते हैं।
महिलाओं, किसानों और निम्न आय वर्ग को राहत
पीएनबी ने इस फैसले को वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। बैंक ने स्पष्ट किया कि यह पहल महिलाओं, किसानों और निम्न आय वाले परिवारों जैसे प्राथमिकता प्राप्त वर्गों को ध्यान में रखकर लागू की गई है। इससे वे लोग जो अभी तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे। अब बिना किसी वित्तीय दबाव के बैंक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
बैंकिंग में अब कोई न्यूनतम बैलेंस की चिंता नहीं
अब तक ग्राहकों को अपने सेविंग अकाउंट में एक तय न्यूनतम राशि बनाए रखना अनिवार्य होता था। ऐसा न करने पर बैंक द्वारा दंडात्मक शुल्क वसूला जाता था। जिससे गरीब और सीमांत वर्ग के लोगों को समस्या होती थी। लेकिन अब PNB के इस फैसले से ग्राहक शून्य बैलेंस (Zero Balance) पर भी खाता चालू रख सकते हैं और सभी सुविधाएं पहले की तरह पा सकते हैं।
सीईओ अशोक चंद्रा ने क्या कहा?
पीएनबी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक चंद्रा ने कहा, “यह फैसला हमारी समावेशी बैंकिंग नीति की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मिनिमम बैलेंस चार्ज को खत्म करने से ग्राहकों पर आर्थिक दबाव कम होगा और औपचारिक बैंकिंग सिस्टम में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि बैंकिंग सेवाएं हर व्यक्ति के लिए सहज, सुलभ और लाभकारी हों।”
शिक्षा ऋण पर भी राहत
पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में छात्रों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की है। विद्यालक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण पर अब 0.2% कम ब्याज दर देनी होगी। यह योजना खासतौर पर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की दिशा में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। अब संशोधित ब्याज दर के अनुसार शिक्षा ऋण की शुरुआत 7.5% से होगी, जो संबंधित संस्थान के आधार पर तय की जाएगी। इससे उन छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा जो कम बजट में उच्च शिक्षा का सपना देखते हैं।
क्या है विद्यालक्ष्मी योजना?
विद्यालक्ष्मी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां छात्र विभिन्न बैंकों के एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें PNB सहित कई सरकारी और निजी बैंक शामिल हैं। इस योजना के तहत सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन और ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है।
पीएनबी का यह कदम यह दर्शाता है कि बैंक सिर्फ बैंकिंग सेवाओं को सस्ता ही नहीं कर रहा, बल्कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी वित्तीय बोझ को कम करने का प्रयास कर रहा है।
केनरा बैंक ने भी हटाया मिनिमम बैलेंस का झंझट
इस फैसले से पहले केनरा बैंक ने भी अपने सभी सेविंग अकाउंट्स पर मिनिमम एवरेज बैलेंस की आवश्यकता को समाप्त करने की घोषणा की थी। Canara Bank ने इस पहल के तहत कहा था कि इसका उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा को प्राथमिकता देना और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने देना है।
केनरा बैंक इस दिशा में पहला प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया था जिसने बैलेंस चार्ज हटाने का फैसला किया। अब PNB भी उसी राह पर चल पड़ा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अन्य बैंक भी जल्द ही इस ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
बैंकों में बढ़ रही है प्रतिस्पर्धा
हाल के वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में ग्राहकों की संतुष्टि को लेकर काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग, शून्य बैलेंस अकाउंट, न्यूनतम शुल्क और शिक्षा ऋण में छूट जैसे कदमों से यह साफ है कि बैंक अब ग्राहक-केंद्रित रणनीति अपना रहे हैं। इसका सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है जो पहले असमान शुल्क संरचना के कारण बैंकिंग से दूर रहते थे।
