Haryana Water Conservation Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य में लगातार गिरते भू-जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए धान की सीधी बिजाई (DSR) को बढ़ावा देने का फैसला लिया है. इसके तहत, जो किसान धान की सीधी बिजाई करेंगे, उन्हें ₹4500 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह कदम पर्यावरण संतुलन और जल संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.
डीएसआर मशीन पर मिलेगी भारी सब्सिडी
- डीएसआर मशीन खरीदने वाले किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी का भी लाभ दिया जाएगा.
- 50% या अधिकतम ₹40,000 (जो भी कम हो) तक की सब्सिडी DSR मशीन पर दी जाएगी.
- यह सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है.
- सहायक कृषि अभियंता कार्यालयों में भी DSR मशीनें उपलब्ध हैं, जिनसे किसान जरूरत अनुसार मशीन प्राप्त कर सकते हैं.
10 जुलाई तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को 10 जुलाई 2025 तक आवेदन करना होगा.
- आवेदन के लिए agri-haryana.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं.
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.
- सब्सिडी पाने के लिए समय से पहले आवेदन करना जरूरी है.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. इनमें शामिल हैं:
- मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य
- ट्रैक्टर की वैध आरसी
- आधार कार्ड और पैन कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
किसको मिलेगा योजना का लाभ?
हरियाणा के वे किसान जो अपनी खेती में DSR तकनीक अपनाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.
- योजना का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को मिलेगा.
- पहले आवेदन करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी.
- यदि किसान के पास जरूरी दस्तावेज और पात्रता पूरी है, तो वह सरकारी अनुदान व प्रोत्साहन राशि का पात्र बन सकता है.
DSR तकनीक के क्या हैं फायदे?
- कम पानी में अधिक उत्पादन
- खेती की लागत में कमी
- मजदूरी की आवश्यकता घटती है
- पर्यावरण के लिए सुरक्षित और स्थायी समाधान
- जल की बचत और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है
किसानों के लिए राहत और मुनाफे का अवसर
हरियाणा सरकार की यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी. जहां एक ओर जल संरक्षण संभव होगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को प्रोत्साहन राशि और मशीन सब्सिडी के रूप में सीधा लाभ मिलेगा. किसानों को चाहिए कि वे समय पर आवेदन कर इस योजना का लाभ लें और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान भी दें.
