BH Number Benefits: BH नंबर प्लेट यानी भारत सीरीज को भारत सरकार ने 15 सितंबर 2021 से शुरू किया था. इसका उद्देश्य उन लोगों को राहत देना था. जिनकी नौकरी अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है. जैसे—सरकारी अफसर, रक्षा कर्मी या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी. इस सीरीज के अंतर्गत वाहन को बार-बार राज्य बदलने पर नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती. इससे जुड़ी प्रक्रियाएं आसान हो जाती हैं और कई स्तर पर समय व पैसा बचता है.
किन्हें मिल सकता है BH नंबर?
BH नंबर सिर्फ सरकारी अफसरों तक सीमित नहीं है. बल्कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी भी इसके लिए पात्र हैं. लेकिन इसकी एक शर्त है—आपके ऑफिस कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में मौजूद होने चाहिए. प्राइवेट कर्मचारी को कंपनी से इस बारे में एक अधिकृत पत्र देना होता है, जिसे वाहन खरीदते समय डीलर को देना अनिवार्य होता है. सरकारी कर्मचारी, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के लिए यह सुविधा सीधे उपलब्ध है. उन्हें केवल अपनी सर्विस आईडी प्रस्तुत करनी होती है.
रजिस्ट्रेशन की झंझट से छुटकारा
BH नंबर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर बार-बार वाहन रजिस्ट्रेशन बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती. जबकि सामान्य नंबर प्लेट वाले वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में 6 महीने से अधिक रहने पर वहां का नया रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है.
BH सीरीज में रोड टैक्स कैसे लगता है?
BH नंबर सीरीज का दूसरा बड़ा फायदा रोड टैक्स की आसान प्रक्रिया है. इस सीरीज में आपको एकमुश्त टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि यह हर दो साल में जमा किया जाता है. टैक्स की दर वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार पर निर्भर करती है:
10 लाख तक की पेट्रोल कार पर 8% टैक्स
10–20 लाख की कार पर 10% टैक्स
20 लाख से ऊपर की कार पर 12% टैक्स
डीजल वाहन पर अतिरिक्त 2% टैक्स
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% टैक्स की छूट
टैक्स की समयसीमा अधिकतम 14 साल के लिए होती है, इसके बाद यह सालाना आधार पर लगता है.
BH नंबर से जुड़ी समस्याएं
BH सीरीज जितनी फायदेमंद दिखती है. उतनी ही कुछ मामलों में भारी नुकसान भी पहुंचा सकती है.
BH नंबर वाली कार बेचना मुश्किल
BH सीरीज से जुड़े सबसे बड़े नुकसान में शामिल है—वाहन की बिक्री में बाधा. आप अपनी BH नंबर वाली गाड़ी सिर्फ उन्हीं लोगों को बेच सकते हैं, जो BH नंबर के लिए पात्र हैं यानी सरकारी कर्मचारी या ऐसी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत व्यक्ति, जिसका भारत में चार या उससे अधिक राज्यों में कार्यालय हो.
इसका मतलब है कि आम व्यक्ति या सामान्य खरीदार इस गाड़ी को नहीं खरीद सकता, जिससे आपकी गाड़ी का दायरा सीमित हो जाता है. इससे आपको कम कीमत मिल सकती है और ग्राहक ढूंढना भी समय लेने वाला हो सकता है.
हर दो साल में टैक्स जमा करना जरूरी
BH नंबर में टैक्स भले ही दो साल की किश्तों में भरना होता है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा झंझट है—समय पर भुगतान. अगर आप टैक्स की तारीख चूकते हैं तो रोजाना ₹100 का जुर्माना देना पड़ सकता है.
इसलिए अनुशासित टैक्स भुगतान जरूरी हो जाता है. टैक्स की देरी से बकाया बढ़ता चला जाता है और कभी-कभी वाहन के कागजों में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है.
क्या BH नंबर सभी के लिए सही विकल्प है?
BH नंबर उन लोगों के लिए आदर्श है जिनकी नौकरी बार-बार राज्य परिवर्तन से जुड़ी हो, जैसे कि—सरकारी अधिकारी, सेना या मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी. लेकिन अगर आप स्थायी रूप से एक ही शहर में रहते हैं और भविष्य में ट्रांसफर की संभावना नहीं है, तो BH नंबर आपके लिए अवांछनीय हो सकता है.
