School Admission Age: अगर आप दिल्ली के किसी स्कूल में अपने बच्चे का पहली कक्षा (क्लास 1) में एडमिशन करवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अंतर्गत दाखिले की उम्र सीमा में बड़ा बदलाव किया है. अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा. यह नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पूरी तरह लागू किया जाएगा.
10+2 सिस्टम खत्म, अब लागू होगा 5+3+3+4 मॉडल
नई शिक्षा नीति के तहत देशभर में पुराना 10+2 सिस्टम हटाया जाएगा और उसकी जगह 5+3+3+4 का नया शैक्षणिक ढांचा लागू होगा. इसका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा की नींव को और मजबूत करना है. इस मॉडल में 3 साल की प्री-स्कूलिंग को अनिवार्य माना गया है. जिसे अब स्कूलिंग का आधिकारिक हिस्सा माना जाएगा.
शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे नई उम्र सीमा के अनुसार ही एडमिशन प्रक्रिया को संचालित करें. सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कि बच्चा जब तक 6 वर्ष का न हो जाए, तब तक उसे पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जा सकता.
पहली कक्षा के लिए तय की गई न्यूनतम उम्र
नई नीति के तहत बच्चे को पहली कक्षा में दाखिले के लिए कम से कम 6 साल की उम्र पूरी करनी होगी. पहले कई स्कूलों में 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को भी एडमिशन दिया जाता था. लेकिन अब यह पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया गया है.
अन्य कक्षाओं के लिए भी तय हुई उम्र सीमा
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, प्री-प्राइमरी से लेकर पहली कक्षा तक की आयु सीमा कुछ इस प्रकार होगी:
नर्सरी/प्री-स्कूल 1 (बाल वाटिका 1): कम से कम 3 वर्ष
एलकेजी/प्री-स्कूल 2 (बाल वाटिका 2): कम से कम 4 वर्ष
यूकेजी/प्री-स्कूल 3 (बाल वाटिका 3): कम से कम 5 वर्ष
कक्षा 1 (Class 1): कम से कम 6 वर्ष
बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान
नई नीति का लक्ष्य है कि बच्चे को मूलभूत साक्षरता, संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक समझ में बेहतर प्रशिक्षण मिले. विशेषज्ञों के अनुसार, 6 वर्ष की आयु तक बच्चा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्कूलिंग के लिए तैयार होता है, इसलिए यह बदलाव बच्चों के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है.
पेरेंट्स और स्कूलों को मिलकर करना होगा पालन
अब स्कूलों और अभिभावकों दोनों की जिम्मेदारी है कि वे नई उम्र सीमा को गंभीरता से समझें और समय पर बच्चे को उचित स्तर पर दाखिला दिलाएं. स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहले पूरी तैयारी करनी होगी ताकि वे नीति के अनुसार एडमिशन प्रोसेस को संचालित कर सकें.
नई व्यवस्था से होंगे ये प्रमुख लाभ
बच्चे की सीखने की क्षमता और समझ विकसित होने के बाद ही औपचारिक शिक्षा की शुरुआत.
बौद्धिक और भावनात्मक रूप से बेहतर तैयारी.
स्कूल में कम उम्र के बच्चों पर अकादमिक दबाव में कमी.
स्कूल ड्रॉपआउट की दर में संभावित गिरावट.
शिक्षा विशेषज्ञों ने बताया अहम फैसला
शिक्षा नीति विशेषज्ञों का कहना है कि 6 वर्ष की उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश बच्चों की शिक्षा प्रणाली में समानता और समरसता को बढ़ाएगा. यह वैश्विक शिक्षा मानकों के भी अनुरूप है.
