भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 2020 में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में इ -श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की थी । इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत श्रमिकों को दो लाख तक का दुर्घटना बीमा और हर महीने हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में रोजगार और श्रम संसाधन मंत्रालय ने श्रम कार्ड नई लिस्ट 2025 जारी की है जिन लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन किया था वह ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं कि उनका नाम सूची में शामिल है या नहीं।
लिस्ट में नाम होने पर लाभार्थी योजना के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इ -श्रम कार्ड योजना के लाभ
दुर्घटना बीमा
योजना के तहत श्रमिकों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक या उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है।
मासिक आर्थिक सहायता
योजना के अंतर्गत श्रमिकों को बैंक खातों में हर महीने हजार रुपए की राशि ट्रांसफर किये जाते है ये सहायता उनके रोजमर्रा खर्च में मदद करती है। पेंशन सुविधा 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद श्रमिकों को ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन सुविधा दी जाती है। यह योजनाउनके बुढ़ापा में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है ।
अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ
इ -श्रम कार्ड धारकों को अन्य सरकारी योजना का सीधा लाभ मिलता है जिसे प्रधानमंत्री जीवन में ज्योति बीमा योजना आदि।
ऑनलाइन नाम चेक की सुविधा
लाभार्थियों को अपने नाम की पुष्टि करने का अवसर मिलता है यह सुविधा न केवल समय बचाती है बल्कि प्रक्रिया को भी सरल बनाती है।
इ -श्रम कार्ड योजना का उद्देश्य
इ श्रम कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य संघ क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार श्रमिकों को अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में कार्य कर रही है। यह पहल भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ई-श्रम कार्ड नई लिस्ट 2025 कैसे चेक करें
अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है, तो इसके पोर्टल पर लॉग इन करके आप ई-श्रम कार्ड लिस्ट 2025 में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियां और समाधान
ई-श्रम कार्ड योजना के क्रियान्वन में कई चुनौतियां सामने आयी है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी जानकारी की कमी के कारण श्रमिक का आवेदन नहीं कर पाते। सरकार ने समस्याओं का हल करने के लिए पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किये है। इसके अलावा, मोबाइल वैन और जागरूकता अभियानों के माध्यम से श्रमिकों को योजना की जानकारी दी जा रही है।
