केंद्र सरकार ने आठवे वेतन आयोग की गठन को मंजूरी दे दी है जिसकी सिफारिश वर्ष 2026 में लागू होगी। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को की। उन्होंने कहा की आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होगी। आठवे वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है।
7वें वेतन आयोग के बाद बदलाव का इंतजार
मौजूदा वेतन और पेंशन संरचना 7 वे वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब आठवे वेतन आयोग के आने से कर्मचारी पेंशन भोगियो को बड़ा लाभ मिलेगा। आयोग के तहत नए वेतनमान के साथ-साथ पेंशन में भी सुधार होने की संभावना है। आठवे वेतन आयोग की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का ध्यान यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर केंद्रित है। यह योजना एक अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम स्कीम के फायदे शामिल होंगे। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को फैमिली पेंशन न्यूनतम पेंशन राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
आठवे वेतन आयोग पेंशन भोगियो को लाभ होगा। इसमें पेंशन राशि में वृद्धि, निश्चित पेंशन संरचना, और परिवार के लिए बेहतर पेंशन सुविधाएं शामिल होंगी। यह कदम विशेष रूप से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहतकारी होगा।
कर्मचारियों के लिए बड़े फायदे
वेतन में वृद्धि: नए आयोग के तहत कर्मचारियों को अपने वर्तमान वेतन से बेहतर वेतनमान मिलेगा।
पेंशन सुधार: पेंशनभोगियों को उच्च पेंशन राशि और नई योजनाओं का लाभ मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम: यह नई योजना OPS और NPS के मिश्रण के साथ व्यापक पेंशन लाभ प्रदान करेगी।
सरकार की महत्वाकांक्षी पहल
आठवे वेतन आयोग के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्रियान्वयन केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीति को दर्शाता है। इसे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन की जीवन स्तर में सुधार होगा भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति सुनिश्चित होगी।
