अब पेंशन में उम्र के अनुसार होगी वृद्धि ,केबिनेट मीटिंग में CM ने जारी किया ये आदेश

Saroj kanwar
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राजस्थान राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रीमंडल की बैठक 4 अगस्त को हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री भजन से लाल शर्मा द्वारा की गयी। इस बैठक में राज्य के कर्मचारी पेंशनभोगियो हेतु महत्वपूर्ण फैसले लिए गए । मुख्यमंत्री ने इस मोके पर कहा की कर्मचारी और पेंशन भोगी राज्य की सेवा में समर्पित रहते हैं और उनके अनुभव व ज्ञान राज्य के विकास के लिए अमूल्य है।

प्रमुख घोषणाएं

5% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान

70 साल की आयु पूरी करने वाले पेंशन भोगियों को 5% अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले ये सुविधा 75 साल या उससे अधिक वालों के लिए थी। लेकिन अब 70 साल से यह लाभ प्रावधान किया जाएगा।

1 जुलाई के इंक्रीमेंट का लाभ

जो कर्मचारी 30 जनवरी रिटायर होते हैं उन्हें अब 1 जुलाई की एग्रीमेंट का फायदा मिलेगा। इन्होंने पिछले 2023 से लागू होगा और इसके बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

वेतन/पेंशन विसंगति में सुधार और एरियर का भुगतान

कर्मचारियों और पेंशन भोगियो की वेतन और पेंशन में जो विसंगति है उन्हें सुधारने का निर्णय लिया गया । इसके बाद जो भी एरियर बनेगा उसका भुगतान संबंधित कर्मचारी और पेंशन भोगियों को किया जाएगा।

बड़ीदर से फैमिली पेंशन का भुगतान

कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को बढ़ी दर से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके परिवार को अगले 10 सालों तक 50% पेंशन का भुगतान किया जाएगा। रिटायर होने के बाद 7 साल के अंदर मृत्यु होने पर 50% की दर से पेंशन मिलेगी ।

लाइफ सर्टिफिकेटभरने की सुविधा


रिटायरमेंट के बाद कार्मिक समस्याओं का सामना न करना पड़े इसके लिए रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन परिणाम एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति ऑनलाइन जारी की जाएगी। पेंपेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
ग्रेच्युटी की राशि में वृद्धि: राज्य सरकार ने ग्रेच्युटी की राशि में बढ़ोतरी की है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री श्री राम भजन लाल शर्मा ने कहा कि ,कर्मचारी हमारे समाज के गौरव है और पेंशन भोगी हमारे प्रेरणास्रोत है राज्य सरकार ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए हैं। हम राज्य के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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