सहारा इंडिया कंपनी के तहत निवेश करने वाले सभी निवेशकों के लिए आखिरकार बहुत अच्छी खुशखबरी भी सामने आ रही है। सालों से पैसे को वापस पाने की उम्मीद फिर से जाग उठी है। सरकार के द्वारा सभी निवेशकों पैसा वापस हेतु नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है और हाल ही में एक नई पोर्टल की शुरुआत की गई जिसकी सभी निवेशकों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। चलिए जानते हैं सहारा इंडिया में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
सभी निवेशकों को सर्वप्रथम 10000 की सहायता राशि रिफंड के तौर पर उपलब्ध करवाई जा रही थी
आपकी जानकारी के लिए बता दें की सहारा कंपनी निवेशकरने वाले सभी निवेशकों को सर्वप्रथम 10000 की सहायता राशि रिफंड के तौर पर उपलब्ध करवाई जा रही थी। हालांकि इसे फिर से 2000 का 30000 का किया गया और वर्तमान समय में सभी निवेशकों को 50000 की सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जा रही है। सहारा इंडिया कंपनी के तहत निवेश करने वाले सभी निवेशकों को सरकार के द्वारा पैसा वापस दिलाने की नई उम्मीद जगाई जा रही है। संभावना है कि लगभग 45 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी निवेशको का पूरा पैसा बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। यदि आप भी सहारा इंडिया कंपनी के तहत निवेश किया है तो यह आर्टिकल आप सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
सभी निवेशकों के लिए उनका धन पुनः प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करवाया जा रहा है
सहारा इंडिया कंपनी के तहत निवेश करने वाले सभी निवेशकों के लिए उनका धन पुनः प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करवाया जा रहा है साथ ही निवेशकों का भरोसा बहाल हो सके। इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाएगा वित्तीय प्रणाली में आम लोगों का विश्वास फिर से कायम हो सके इसके लिए भी सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मूल रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुधार दिलाने की प्रक्रिया जारी है।
लगभग 33000 निवेश को कुछ 810 करोड रुपए अटके पड़े हैं
वर्तमान समय में 7 लाख से अधिक निवेशकों ने अब तक योजना की तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया। 4.2 लाख निवेशकों को कुल मिलाकर 362.91 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान सभी निवेशको के खाते हुए भेज दिया गया है लगभग 9.88 करोड़ निवेशकों के लगभग 86,673 करोड़ रुपये अभी भी सभी निवेशकों को लौटाने के लिए मौजूद हैं। बिहार राज्य की बात करते यहां पर लगभग 33000 निवेश को कुछ 810 करोड रुपए अटके पड़े हैं।
सरकार के द्वारा निर्धारित भुगतान सीमा को ₹50000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का बढ़ाया जा सकता है
सरकार के द्वारा निर्धारित भुगतान सीमा को ₹50000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का बढ़ाया जा सकता है, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दावा किया है। बताते चलें कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि और ज्यादा निवेशकों को इस योजना का लाभ मिल सके, जिससे वे अपने फंसे हुए पैसे वापस पा सकें। इसके अलावा, सरकार भी नियमित रूप से कार्य कर रही है, और बताया जा रहा है कि योजना के नियम को सख्त बनाया जाएगा। साथ ही, भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करने के लिए संपर्क सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
