8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को लगा चार चांद, सरकार वेतन में की जोड़दार बढ़ोतरी- जानें कितना बढ़ी सैलरी।

Saroj kanwar
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देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में ताज़ा बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी गई है। अब सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

क्यों हुआ यह फैसला?

सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित होता है। बीते कुछ महीनों में महंगाई दर में लगातार इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। इसी के मद्देनज़र सरकार ने कर्मचारियों के हित में DA में वृद्धि करने का फैसला लिया है।

कितने प्रतिशत बढ़ा DA?

आंतरिक सूत्रों की मानें तो इस बार DA में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल महंगाई भत्ता 54% तक पहुंच गया है। यह बढ़ी हुई रकम सितंबर महीने की सैलरी में जुड़कर कर्मचारियों को मिलेगी। इसके अलावा, पिछली तारीखों से एरियर मिलने की भी संभावना है, जिससे त्योहारों से पहले कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

किन लोगों को होगा लाभ?

केंद्र सरकार के सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारी

पेंशनधारक (सिविल और रक्षा दोनों)

रेलवे, डाक विभाग, और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी

कुछ राज्य सरकारें भी इस बढ़ोतरी को अपनाने की प्रक्रिया में हैं

कर्मचारियों के बीच जश्न का माहौल

त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले इस घोषणा को कर्मचारियों ने ‘आर्थिक तोहफा’ माना है। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम न केवल आर्थिक रूप से राहत देगा बल्कि मनोबल भी बढ़ाएगा। घरेलू बजट पर बढ़ते बोझ के बीच यह बढ़ोतरी वरदान साबित हो सकती है।

आगे क्या हो सकता है?

अब जब DA 50% के पार चला गया है, तो सरकार जल्द ही अन्य भत्तों जैसे कि HRA (House Rent Allowance) और Travel Allowance में भी संशोधन कर सकती है। नियमों के अनुसार, जब DA 50% को पार करता है, तो कुछ भत्तों की पुनः गणना की जाती है। साथ ही, कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी घोषणाओं का भी इंतजार है, जिसकी रिपोर्ट पर सरकार ने संकेत दिए हैं कि काम चल रहा है।

Disclaimer: यह आर्टिकल केवल सामान्य सूचना और जनहित में आधारित है। आधिकारिक जानकारी और अद्यतन के लिए कृपया संबंधित सरकारी वेबसाइट या विभाग से संपर्क करें।

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