8th Pay Commission: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं तो ये खबर आपेक लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। बता दें मौजूदा समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतनन आयोग को लेकर तैयारियां जोरो पर हैं। आज के दिन यानि 25 फरवरी 2026 को राजधानी दिल्ली में नेशनल काउंसिल की बैठक में कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर चर्चा हो रही है। इस कमेटी की अगुवाई शिवगोपाल मिश्रा कर रहे हैं। इसके बाद इस बारें में सुझाव लिया जाएगा। सुझाव मिलने के बार जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसकी जानकारी देंगे।
कर्मचारियों की क्या हैं मागे?
बता दें कर्मचरियों के द्वारा फिटमेंट फैक्टर 3.2 से 3.25 लागू करने की मांग की जा रही है। वहीं सालाना इंक्रीमेंट 3 फीसदी से बढ़कर 7 फीसदी कर दिया जाए या फिर हर 6 महीने में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ रिटायरमेंट पर लीव एनकैसमेंट 300 से बढ़ाकर 400 दिन कर दिया जाएगा। वहीं फैमली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जाएगा।
इसके अलावा जहां CGHS हॉस्पिटल नहीं है वहां पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए मंथली कर दिया जाए। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, अगर फैमली यूनिट 5 कर दिया जाए तो बेसिक सैलरी में तकरीबन 66 फीसदी का इजाफा कर देना चाहिए। उन लोगों का तर्क है कि मौजूदा महंगाई और परिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए ये जरूरी है।
प्रमोशन और एलआईसी पर जोर
कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही है कि सभी विभागों में समान प्रमोशन लागू होना चाहिए। इसके साथ 30 साल की सर्विस में कम से कम 5 गारंटीड प्रमोशन होना चाहिए। एलआईसी को कैश के रूप में देने की सुविधा होना चाहिए। कर्मचारियों के मुताबिक, काफी सारे विभागों में 15-15 साल तक प्रमोशन नहीं होता है। वहीं कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर बहुत ही जल्दी प्रमोशन मिल जाता है।
पेंशन और दूसरी मांगे
वहीं डिफेंस कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही है कि एनपीएस और यूपीएस को खत्म कर ओपीएस को बहाल कर दिया जाना चाहिए। तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 फीसदी एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए भत्ता पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स तक होना चाहिए।
जानें क्या है डाक विभाग की सिफारिशें
FNPO के द्वारा 3.0 से 3.25 तक की मल्टी लेवल फिटमेंट का सुझाव दिया गया है। इसके साथ 5 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट होना चाहिए। वहीं 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स बरकरार रहे। सैलरी स्ट्रक्चर निजी सेक्टर के बराबर हो। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियो की उम्मीदें काफी बड़ी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन मांगों पर कितना गौर करती है।
