8 July School Holiday: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. इसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं.
नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, जलभराव की आशंका
लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनती जा रही है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है. लोगों को नदियों और नालों के पास न जाने की हिदायत दी गई है.
कलेक्टर ने जारी किया आदेश, स्कूलों में अवकाश
जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए 7 और 8 जुलाई 2025 को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है. आदेश के अनुसार:
“जिला जबलपुर में पिछले 48 घंटों से लगातार अतिवृष्टि जारी है तथा मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, 7 व 8 जुलाई को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई, नवोदय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है.”
इस आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात भी स्पष्ट की गई है.
प्रशासन ने की तैयारी तेज, लोगों से की यह अपील
प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है. जल निकासी, राहत और बचाव कार्यों को लेकर नगर निगम और आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क किया गया है. इसके अलावा, नागरिकों से भी जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की गई है.मौसम विभाग का अनुमान, और बिगड़ सकते हैं हालात
भारतीय मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्ट के मुताबिक, जबलपुर और उसके आसपास के जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. रेड अलर्ट का मतलब है कि स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है, खासकर निचले इलाकों और नदी किनारे बस्तियों के लिए.
स्कूलों में छुट्टी से अभिभावकों को मिली राहत
स्कूलों में छुट्टी के निर्णय को अभिभावकों ने सराहा है. लगातार हो रही बारिश में बच्चों को स्कूल भेजना कई परिवारों के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा था. प्रशासन का यह कदम सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में देखा जा रहा है.
बारिश से यातायात और बिजली आपूर्ति पर असर
बारिश के कारण जबलपुर के कई इलाकों में यातायात बाधित हुआ है. साथ ही, कई जगह बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोग आवश्यक जानकारी और सहायता ले सकें.
