आठवां वेतन आयोग: सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भी तेजी आई है। सरकार ने पहले ही एक समिति का गठन कर दिया है, जो वर्तमान में समीक्षा कर रही है।
सभी कर्मचारी अब समीक्षा रिपोर्ट के शीघ्र लागू होने की आशा कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद, कर्मचारी पक्ष ने अपना ज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस संबंध में, मसौदा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक 25 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में निर्धारित की गई है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति के सदस्यों को 25 फरवरी के बाद लगभग एक सप्ताह तक दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है।
वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलू है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर वह संख्या है जिससे मौजूदा मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.0 है, तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगा।
यदि फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.0 हो जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 54,000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, 3.25 के फिटमेंट फैक्टर के साथ, न्यूनतम मूल वेतन 58,500 रुपये तक पहुंच सकता है।
जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रोकरेज कंपनियां बहुत अधिक फिटमेंट फैक्टर को लेकर सतर्क हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह 1.8 और 2.5 के बीच होगा।
नए वेतन आयोग का कार्यान्वयन कब हो सकता है?
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो गया। तब से सभी अगले वेतन आयोग के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि आठवां वेतन आयोग 2027 में लागू हो सकता है। इसके प्रभावी होने की तारीख अभी भी चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है।
सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था। भारत में हर दस साल में एक नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा है। हालांकि, इस बार नया वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 को लागू नहीं हो सका।
