8वां वेतन आयोग नया अपडेट: लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के नियमों और शर्तों को मंज़ूरी दे दी है। इस फ़ैसले से देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। नया वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है और इसे पिछले 7वें वेतन आयोग के बाद एक बड़ा वित्तीय सुधार माना जा रहा है।
इन कर्मचारियों को सबसे पहले होगा फ़ायदा
8वें वेतन आयोग का सीधा फ़ायदा सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लागू होने पर 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। इनमें भारतीय रेलवे, आयकर विभाग, डाक विभाग, सीमा शुल्क और विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।
सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों को लाभ
नए वेतन आयोग का लाभ केवल असैन्य कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होगा। भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ-साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के कर्मचारियों को लाभ
सरकारी मंत्रालयों और रक्षा बलों के अलावा, कई केंद्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान भी नए वेतन ढांचे के दायरे में आएंगे। इनमें आईआईटी, आईआईएम, एम्स, यूजीसी, आईसीएआर और सीएसआईआर जैसे संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा, सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी लाभ होगा।
नया फिटमेंट फ़ैक्टर क्या होगा?
जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फ़ैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹20,000 है और फिटमेंट फ़ैक्टर 2.5 तय किया जाता है, तो नया वेतन ₹50,000 होगा। इसके साथ ही, HRA, DA और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे। इससे वेतन में 30% से 34% की वृद्धि हो सकती है।
