सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय आठवाँ वेतन आयोग है। पिछले महीने सरकार ने अपनी टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (TOR) जारी की थी। इससे यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि वेतन में कितनी वृद्धि होगी और फिटमेंट फ़ैक्टर कहाँ तय होगा। यही फ़ैक्टर नए मूल वेतन का निर्धारण करेगा।
फिटमेंट फ़ैक्टर क्या है?
सरल शब्दों में, फिटमेंट फ़ैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग पुराने मूल वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। सातवें वेतन आयोग के दौरान इसे 2.57 पर तय किया गया था। यानी पुराने मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके नया मूल वेतन तय किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आठवें वेतन आयोग के तहत क्या होगा।
फिटमेंट फ़ैक्टर कैसे तय होता है?
फिटमेंट फ़ैक्टर तय करते समय कई कारकों पर विचार किया जाता है। इन सभी कारकों में मुद्रास्फीति, जीवनयापन की लागत और परिवार की बुनियादी ज़रूरतें शामिल हैं। इस प्रक्रिया में डॉ. वालेस आर. एक्रोयड का फ़ॉर्मूला भी शामिल है, जिसमें भोजन, कपड़े, किराया और सामान्य खर्चों को ध्यान में रखा जाता है।
फिटमेंट फ़ैक्टर में कितनी वृद्धि होगी?
वित्तीय फर्म एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फ़ैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो 18,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन में इस प्रकार वृद्धि होगी:
1.83 फ़ैक्टर पर: लगभग 32,940 रुपये
2.46 फ़ैक्टर पर: लगभग 44,280 रुपये
इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में 14% से 54% तक की वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, 54% की वृद्धि असंभव मानी जा रही है क्योंकि इससे सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।
अलग ग्रेड पे के लिए नया वेतन क्या हो सकता है?
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.57 के बीच रहने की उम्मीद है और इसके आधार पर विभिन्न ग्रेड पे के वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इसमें मूल वेतन, मकान किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा भत्ता (टीए), एनपीएस और सीजीएचएस शामिल होंगे।
ये लाभ कब मिलेंगे?
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता वाला आठवां वेतन आयोग अगले डेढ़ साल या लगभग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन, मूल वेतन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य वेतनमानों से संबंधित सिफारिशें शामिल होंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव लागू हो जाएँगे। इन बदलावों से लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
