लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर, 2025 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद यह आयोग औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर देगा। यह फैसला कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चर्चा में था और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
आयोग की संरचना और कार्यकाल
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी। प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य के रूप में उनके साथ जुड़ेंगे और पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। यह 18 महीनों के भीतर सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि आवश्यक हो, तो आयोग कर्मचारियों को प्रारंभिक राहत प्रदान करने के लिए बीच में एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।
किस कर्मचारी को सीधा लाभ होगा?
यह आयोग केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस), आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों, सशस्त्र बलों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, संसद द्वारा गठित नियामक निकायों (आरबीआई को छोड़कर), और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों (केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत) के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा।
न केवल वेतन, बल्कि भत्ते और बोनस भी। ]
आठवें वेतन आयोग का दायरा पहले से कहीं अधिक व्यापक है। आयोग न केवल वेतन और पेंशन पर ध्यान केंद्रित करेगा, बल्कि कर्मचारियों के भत्तों, बोनस, ग्रेच्युटी और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों की भी समीक्षा करेगा। आयोग का उद्देश्य यह समझना है कि सरकारी नौकरियों की प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए वर्तमान वेतन संरचना को कैसे अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है।
भत्तों, बोनस और प्रदर्शन प्रोत्साहनों में सुधार
आयोग मौजूदा बोनस योजना की समीक्षा करेगा और अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को विशेष पुरस्कार प्रदान करने वाले नए प्रावधान पेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अनावश्यक या अप्रासंगिक भत्तों को समाप्त करने और आवश्यक सुधार करने के लिए भत्तों की संख्या और प्रकार की व्यावहारिकता पर विचार किया जाएगा।
पेंशन और ग्रेच्युटी में बदलाव की संभावना
आयोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की भी समीक्षा करेगा। ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने और पेंशन प्रणाली को सरल और टिकाऊ बनाने पर विचार किया जा सकता है। नई पेंशन नीति के तहत एनपीएस के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों के लिए राहत उपायों का भी सुझाव दिया जा सकता है।। । राज्यों की आर्थिक स्थिति पर भी विचार
सरकार ने आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह कोई भी सिफारिश करने से पहले राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, राजकोषीय संतुलन और राज्यों की वित्तीय क्षमता पर विचार करे। इसके अलावा, आयोग को केंद्र के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में वेतन संरचना की भी जाँच करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी सिफारिशें व्यावहारिक और टिकाऊ हैं।
आयोग को स्वतंत्रता और सहयोग का आश्वासन दिया गया है।
केंद्र सरकार ने आयोग को अपना कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। वह अपने कामकाज के लिए अपने नियम और कानून बना सकता है और विशेषज्ञों की सलाह ले सकता है। सभी मंत्रालयों और विभागों को आयोग को आवश्यक जानकारी और सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
मई 2027 तक रिपोर्ट, राहत पैकेज मिल सकता है
आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। यदि आयोग नवंबर 2025 में काम शुरू करता है, तो सरकार को मई 2027 तक इसकी अंतिम सिफारिशें मिल जाएँगी। हालाँकि, संभावना है कि आयोग कर्मचारियों को जल्द राहत देने के लिए कुछ मुद्दों पर एक अंतरिम रिपोर्ट जारी कर सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की लंबे समय से चली आ रही उम्मीदें अब पूरी होने के करीब पहुँचती दिख रही हैं।
मई 2027 तक रिपोर्ट, राहत पैकेज मिल सकता है
आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। यदि आयोग नवंबर 2025 में काम शुरू करता है, तो सरकार को मई 2027 तक इसकी अंतिम सिफारिशें मिल जाएँगी। हालाँकि, संभावना है कि आयोग कर्मचारियों को जल्द राहत देने के लिए कुछ मुद्दों पर एक अंतरिम रिपोर्ट जारी कर सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की लंबे समय से चली आ रही उम्मीदें अब पूरी होने के करीब पहुँचती दिख रही हैं।
