8वां वेतन आयोग – केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में आठवें वेतन आयोग के लागू होने में हो रही देरी को लेकर कई सवाल हैं। जनवरी में केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा के बाद, संशोधित वेतन और पेंशन जनवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद थी। हालाँकि, नौ महीने बाद भी, आयोग का गठन नहीं हुआ है, न ही इसके अध्यक्ष या सदस्यों का चयन हुआ है, और न ही इसके कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे लागू होने में डेढ़ से दो साल लग सकते हैं।
पिछले हफ्ते, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की घोषणा की। लेकिन मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया है। लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं।
आम तौर पर, वेतन आयोग 10 साल में एक बार लागू होते हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही हैं। तदनुसार, अगला वेतन आयोग, आठवाँ वेतन आयोग, जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। हालाँकि, आठवें वेतन आयोग का काम बहुत धीमा रहा है। इसलिए, जनवरी 2026 से अगले वेतन आयोग का कार्यान्वयन बहुत मुश्किल होने की उम्मीद है। अगर आठवाँ वेतन आयोग जुलाई 2027 में लागू होता है, तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकेगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2027 से वेतन वृद्धि और 18 महीने का अतिरिक्त एरियर मिलने की उम्मीद है।
हाल ही में, सातवें वेतन आयोग के तहत जुलाई 2025 के लिए बहुप्रतीक्षित डीए वृद्धि को 3% की वृद्धि के साथ मंजूरी दी गई थी और पिछले सप्ताह, डीए को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया था। दिवाली से पहले किया गया यह संशोधन, सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए वृद्धि है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होंगी। इस दिवाली से पहले देश के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
