केंद्र सरकार ने नए आठवें वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी है। केंद्र ने इसकी रिपोर्ट के लिए 18 महीने यानी डेढ़ साल की समयसीमा तय की है। न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को इस नए वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इस बार उम्मीद जगी है—केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
30 अक्टूबर, 2025 तक: भारत में 68.72 लाख पेंशनभोगी
नवंबर की शुरुआत से पहले, सरकार ने 30 अक्टूबर, 2025 तक पेंशनभोगियों की सूची जारी की थी। देश में कुल 68.72 लाख पेंशनभोगी हैं। इसमें सिविल, रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारी शामिल हैं।’
वर्तमान में 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी
वर्तमान में, लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। फिटमेंट फ़ैक्टर की गणना आमतौर पर कई रूपों में की जाती है, जिससे पुराने वेतनमान से नया वेतन ढाँचा बनाने में मदद मिलती है।
7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फ़ैक्टर 2.57 था। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹10,000 था, तो यह ₹25,000 हो गया।
8वें वेतन आयोग में, फिटमेंट फ़ैक्टर बढ़कर 3.00 या 3.68 भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पुराना मूल वेतन ₹40,000 और पुरानी पेंशन ₹20,000 थी, तो पेंशन 50% बढ़कर ₹40,000 हो सकती है।
यदि फिटमेंट फ़ैक्टर 3.00 है, तो नया मूल वेतन ₹1,20,000 और पेंशन ₹60,000 हो सकती है। यदि यह 3.68 तक पहुँच जाता है, तो पेंशन ₹73,600 तक बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि कुल फिटमेंट फैक्टर और बढ़ सकता है।
महंगाई भत्ता (डीए) पेंशन पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, और इसका मूल्य स्वतः ही बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए:
पुरानी पेंशन ₹20,000 + 20% डीए = ₹4,000
नई पेंशन ₹30,000 + 20% डीए = ₹6,०००
पारिवारिक पेंशन कर नियम
पारिवारिक पेंशन को कर उद्देश्यों के लिए “अन्य स्रोतों से आय” के रूप में गिना जाता है। ₹15,000 तक की राशि कर-मुक्त है। इससे अधिक राशि पर आय स्लैब के अनुसार कर लगता है।
