8वां वेतन आयोग: देशभर में आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा ज़ोरों पर है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि वेतन आयोग लागू होने के बाद उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हालाँकि, 3 नवंबर को टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना जारी होने के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। पेंशनभोगी सोच रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के ज़रिए उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करने जा रही है। इसलिए, पेंशनभोगियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाएगा।
राज्यसभा सदस्यों ने पूछे सवाल
2 दिसंबर, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाएगा कि क्या वेतनभोगी कर्मचारियों को तत्काल राहत देने के लिए पेंशन और महंगाई भत्ता व राहत (डीए और डीआर) को मूल वेतन में शामिल किया जाएगा। उनसे यह भी पूछा जाएगा कि पेंशन सुधारों को 8वें वेतन आयोग में शामिल क्यों नहीं किया गया। यह सवाल राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने उठाया है और इसे 8वें वेतन आयोग की नई टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) और पेंशन नीति के संदर्भ में उठाया गया है।
वित्त मंत्री के समक्ष रखे गए ये 3 प्रश्न
क्या सरकार ने हाल ही में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की है? यदि हाँ, तो इसके विवरण और संदर्भ की शर्तें (TOR) क्या हैं?
क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए मौजूदा DA और DR को मूल वेतन में मिलाने जा रही है? यदि हाँ, तो विवरण क्या हैं? यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण हैं?
क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन का प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं था? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
भाषा विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित प्रश्नों की सूची में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार को यह बताना होगा कि क्या 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी की गई है, इसके निर्देश क्या हैं और पेंशन संबंधी प्रस्ताव इसमें शामिल हैं या नहीं।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंताएँ
आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो चुकी है। आयोग द्वारा अगले 12-18 महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। हालाँकि, पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के बीच अब यह चिंता बनी हुई है कि क्या पेंशन दरों और लाभों में कोई बदलाव होगा।
